पुणे मेट्रोच्या भूमिपूजनाला अखेर मुहुर्त सापडला आहे. २४ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मेट्रोच्या कामाचे भूमिपूजन होणार असून या सोहळ्याच्या माध्यमातून भाजप महापालिका निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या नऊ वर्षांपासून पुणे मेट्रोचा प्रश्न प्रलंबित होता. पुण्यातील मेट्रो इलेव्हेटेट असावी का भुयारी असावी यावरून गेले काही वर्षे वाद होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल पुढे केंद्राला पाठवण्यात आला होता. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये याप्रकल्पाला मंजुरी दिली. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाच्या (पब्लिक इनव्हेस्टमेंट बोर्ड – पीआयबी) मान्यतेनंतर केंद्रीय नगरविकास विभागानेही पुणे मेट्रोच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आणि मेट्रोच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले.

मेट्रोच्या कामाचे भूमिपूजन कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. शेवटी या भूमिपूजनाला मुहुर्त सापडला आहे. २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन केले जाणार आहे. स्वारगेट – पिंपरी चिंचवड असा १६ किमीचा मार्ग हा मेट्रोचा पहिला टप्पा आहे. तर वनाज – रामवाडी हा १४ किमीचा मार्ग मेट्रोचा दुसरा टप्पा आहे. या प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातूनच पुण्यातही मेट्रोचे काम होईल.

पुण्यासोबतच नरेंद्र मोदी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांचे भूमिपूजनही करतील. पुढील वर्षी राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे अशा महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर थेट मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. मुंबईबरोबरच नागपूर व पुणे या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू करण्याचे खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळापासून केवळ कागदावरच राहिलेला शिवडी ते न्हावा शेवा हा प्रकल्पही मार्गी लावण्याचे युती सरकारने ठरविले आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. त्यामुळे भूमिपूजन झाले तरी या प्रकल्पासाठी निधी आणण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.