नक्षलवाद्याच्या जन्मठेपेने पोलिसांना दिलासा

छत्तीसगडमधील ७६ जवानांचे हत्याकांड, लाहेरीतील १५ जवानांची हत्या अशा प्रत्येक प्रकरणात नक्षलवादी न्यायालयातून निर्दोष सुटत असताना भामरागडच्या एका चकमक प्रकरणात एका जहाल नक्षलवाद्याला झालेली जन्मठेप पोलीस व सुरक्षा दलासाठी दिलासा देणारी ठरली आहे.
भामरागड तालुक्यातील दोबुर पहाडावर २२ फेब्रुवारी २००८ रोजी पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत श्रीनिवास दंडिकवार नावाचा शिपाई शहीद झाला. या चकमकीत चार नक्षलवादीसुद्धा ठार झाले होते. चकमकीनंतर नक्षलवादी नेहमीप्रमाणे पळून गेले. ही चकमक भामरागड दलमचा कमांडर सरजू झुरूच्या इशाऱ्यानुसार झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्यासह अनेक अज्ञात नक्षलवाद्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. अशा प्रकरणात खरे नक्षलवादी कधीच पोलिसांच्या हाती लागत नसल्याने या प्रकरणातसुद्धा कुणाला शिक्षा होईल अशी आशा पोलिसांनी बाळगली नव्हती. या प्रकरणाची गडचिरोलीच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना पोलिसांनी भामरागडच्या जंगलातून सरजू झुरूला ८ जुलै २०१० ला शस्त्रांसह अटक केली. यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी गडचिरोलीचे प्रधान सत्रन्यायाधीश डी. आर. शिरासाव यांच्या न्यायालयात सुरू झाली. सुनावणीच्या दरम्यान या चकमकीत सहभागी झालेले कोठी पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक बाळासाहेब देशमुख व सी-६०च्या पथकाचा प्रमुख रामा कुडियामी या दोघांनी पोलिसांवर गोळय़ा झाडणाऱ्या झुरूला न्यायालयात ओळखले. या दोघांची साक्ष ग्राहय़ ठरवत न्यायालयाने झुरुलाखुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
नक्षलवाद्याला जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची राज्यात ही पहिलीच वेळ आहे. नक्षलवादी चळवळीच्या कारवाया गनिमी पद्धतीने चालतात. सर्व नक्षलवादी बनावट नावे घेऊन वावरत असतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणात नक्षलवाद्यांना अटक झाली तरी न्यायालयात हेच नक्षलवादी ‘तो मी नव्हेच’ असा पवित्रा घेतात. शिवाय जंगलात होणाऱ्या चकमकीच्या दरम्यान पोलीस व नक्षलवादीच समोरासमोर असल्याने साक्षीदार तयार करणे पोलिसांसाठी कठीण होऊन बसते. त्यामुळे संपूर्ण देशात नक्षलवाद्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. चकमकीच्या गुन्हय़ात पोलीसच फिर्यादी असल्याने न्यायालयात बरेचदा त्यांची साक्ष ग्राहय़ धरली जात नाही. या प्रकरणात मात्र चकमकीच्या आधी पोलिसांना मिळालेली नक्षलवाद्यांच्या हालचालींची माहिती, त्याआधारे पोलिसांनी केलेल्या नोंदी पोलिसांची बाजू उचलून धरणारी ठरली, अशी माहिती सरकारी वकील शेखर मुनघाटे यांनी बोलताना दिली. संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या शेजारच्या छत्तीसगडमधील ७६ जवानांच्या हत्याकांडात दंतेवाडाच्या न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच निकाल देत सर्व नक्षलवाद्यांना निर्दोष सोडले होते. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेला हा निकाल पोलीस व सुरक्षा दलांना दिलासा देणारा ठरला आहे.