पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलीस पाटलांची राज्यभरात तब्बल १६ हजार ७४४ पदे रिक्त असून महसूल विभागाच्या उदासीनतेमुळे हा महत्वाचा घटक दुर्लक्षित ठरला आहे. गावपातळीवर रिक्त झालेली पदे भरलीच गेलेली नाहीत. परिणामी बहुतांश जिल्ह्यांमधील विविध गावांमध्ये पोलीस पाटीलच नसल्याचे चित्र आहे. गावांमधील विविध घटनांचा तपास करण्यासाठी त्यामुळे पोलिसांना अडचणी येत आहेत.
गावांमध्ये सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी, तसेच चोरी, चोरीचा माल, कैदी, संशयित मृत्यू, विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसंदर्भात पोलिसांना वेळोवळी माहिती देणे व प्रामुख्याने तलाठी, ग्रामसेवक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना विविध तपासात नियमित सहकार्य करण्याचे काम पोलीस पाटील करीत असतात. त्यांच्याखेरीज कोतवालांचीही २१०० पदे सध्या रिक्त आहेत. अनेक वर्षांपासून सेवानिवृत्ती, मृत्यू व बिंदूनामावली प्रमाणित केलेली नसणे आदी कारणांवरून महसूल विभागाने रिक्त झालेल्या जागांवर नव्याने पोलीस पाटलांची नियुक्ती केलेली नाही. उलट, विविध कारणे सांगून ही पदे भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
ग्रामीण भागात मुंबई नागरी कायदा १८५७ नुसार हे पद निर्माण करण्यात आले. गावांमध्ये पोलीस पाटलांकडे कायद्याचा प्रथम पालक म्हणून पाहिले जाते. कायदा व शासनाचे काम करताना पोलीस पाटलांना अनेक अडचणी येतात. घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास लावताना पोलिसांना योग्य ती माहिती व गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांच्या अटकेपर्यंतची मदत पोलीस पाटील करीत असतो. परिणामी, गावात गुन्हेगारी कृत्यातील त्याला गावाचा शत्रू असल्याचेच चित्र निर्माण करण्यात व्यस्त असतात. ही पदे यापूर्वी वारसा हक्काने भरली जात असत. पूर्वीचे जमीनदार, सावकार आणि गावात वचक असणाऱ्यांना पोलीस पाटील बनवले जात होते. परंपरेनुसार त्यांच्या वारसांना हे पद दिले जात होते, पण शासनाने यात बदल करून आरक्षणानुसार व लेखी चाचणी परीक्षा घेऊन पदे भरण्याचे नियम केले.
राज्यात पोलीस पाटलांची उपविभागनिहाय बिंदू नामावली अद्यावत करून त्यांची भरती प्रक्रिया संबंधित उपविभागीय कार्यालयामार्फत केली जात असून विभागीय आयुक्तांना त्यासंदर्भात गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही जागांवर आरक्षित उमेदवार न मिळाल्यानेही अनेक पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अधिकारी वर्गात मिळणारा मान, गावगाडय़ात महत्वाचा घटक म्हणून मिळणारी प्रतिष्ठा आणि सोबतच तुटपुंजे असले तरी ३ हजार रुपयांपर्यंत मिळणारे मानधन, यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक सुशिक्षित तरुणांचा पोलीस पाटीलपदाकडे कल वाढला आहे. पूर्णवेळ कामासाठी बांधील नसल्याने पोलीस पाटलांना इतर कामे करण्याचीही मुभा आहे. पोलीस पाटलांच्या नियुक्तीसंदर्भात उदासीनता असतानाच गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या त्यांच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.
