नक्षलवाद्यांच्या छत्तीसगडमधील हल्ल्यामुळे या चळवळीच्या प्रभाव क्षेत्रात सरकारकडून सुरू असलेल्या विकास कामाच्या संदर्भातील धोरणांचा फेरआढावा घेण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. या कामांच्या संदर्भात कोणताही कालबध्द कार्यक्रम आखला जात नसल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना हल्ल्याची संधी मिळाली असा सूर सुरक्षादलांकडून आळवला जात आहे. सरकारचे धोरण असेच राहिले तर जवान सुरक्षा देण्यास चक्क नकार देतील, अशी भीती अधिकारी आता बोलून दाखवत आहेत.
केंद्र सरकारने राज्य पोलीस दलाच्या मदतीने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ग्रीन हंट ही मोहीम सुरू केल्यानंतर या चळवळीच्या प्रभाव क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या विकास कामांना सुरक्षा देण्याची संकल्पना सर्वप्रथम समोर आली. केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान नक्षलवाद्यांशी लढण्यासोबतच विकास कामांना सुरक्षा देतील, असे धोरण आखण्यात आले. या भागात विकास कामे झाल्याशिवाय चळवळीचा प्रभाव कमी होणार नाही हाच उद्देश यामागे होता. विकास कामांना सुरक्षा ही कल्पना अतिशय चांगली असली तरी ती प्रत्यक्षात राबवणे किती कठीण आहे हे छत्तीसगडमध्ये मंगळवारी झालेल्या घटनेने दाखवून दिले आहे. या घटनेत १५ जवान गमावणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आता विकास कामांच्या संदर्भात सरकारने कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा तरच सुरक्षा देता येणे शक्य होईल, अशी भूमिका मांडणे सुरू केले आहे. विकास कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी सहा महिने ते वष्रेभर सुरक्षा देणे जवानांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही अशी भूमिका या दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’जवळ बोलून दाखवली.
जवानांच्या हालचालीत तोच तो पणा दिसायला लागला की नक्षलवादी सापळा रचतात हे या घटनेने पुन्हा सिध्द केले आहे. त्यामुळे सरकारने ही कामे विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करण्याचे बंधन संबंधित यंत्रणेवर टाकावे तरच सुरक्षा पुरवणे सोईचे होईल, असे हा अधिकारी म्हणाला. सध्या गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या मुरुमगाव परिसरात आंतरराज्यीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. या कामाला सुरक्षा देण्यात आली आहे. कंत्राटदार अतिशय संथ गतीने हे काम करीत आहेत. याच गतीने काम सुरू राहिले तर वष्रेभर सुरक्षा द्यावी लागेल. हा प्रकार योग्य ठरणार नाही अशी भूमिका आता अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
विकास कामांसाठी जास्तीचा निधी देऊनसुध्दा कंत्राटदार संथ गतीने काम करीत असेल तर सुरक्षा दलांनी त्यांचा जीव धोक्यात का टाकायचा असा सवाल आता या दलाच्या वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात विकास कामांवर देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली असता ते वेगळाच सूर लावत आहेत. मूळात या भागात नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे कंत्राटदार काम करायला तयार होत नाहीत. सुरक्षा घेऊन काम करायला तयार झालेल्या कंत्राटदारांवर नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचे अनामिक दडपण असते. त्याचा परिणाम कामावर होतो व गती संथ होते, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब सुरक्षा दलाचे अधिकारीसुध्दा मान्य करीत असले तरी या संदर्भात सरकारनेच आता निश्चित धोरण जाहीर करणे गरजेचे झाले आहे अन्यथा जवान या कामाला चक्क नकार देतील अशी भीती या दलातून व्यक्त केली जात आहे.