सदस्यांच्या एकजुटीने राजकीय चाहूल

निवडणूक आचारसंहिता म्हणजे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे का? जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केलेला हा प्रश्न. सभा मतदानानंतर दोन दिवसांनी झाली. आचारसंहिता लागू आहे म्हणून जिल्ह्य़ातील पिण्याच्या पाणी प्रश्नासारख्या गंभीर परिस्थितीवर साधी चर्चादेखील होऊ द्यायची नाही, हा प्रशासनाचा डाव सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकजूट दाखवत सभेत हाणून पाडला. हे योग्यच झाले. प्रशासनाच्या या बनावास पदाधिका-यांचीही साथ मिळाली होती. त्यासाठी सभेपुढील प्रश्नोत्तराचा तासच गाळण्यात आला होता. अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघेही त्याचे समर्थन करत होते. परंतु सदस्य सावध होते. त्यांनी पाण्याच्या टंचाईवर चर्चा घडवून आणली आणि त्यात विशेषत: टँकर पुरवठय़ातील, प्रशासनाच्या कारभारातील अनेक त्रुटी, दोष निदर्शनास आणून दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाचा हाच तर उद्देश असतो. ही चर्चा काही मतदारांना प्रलोभन दाखवणारी नसते की त्यात मतदारांवर प्रभाव पाडणारे धोरण ठरत नाही आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना त्यात मंजुरीही दिली जात नसते. आचारसंहितेचा अकारण आणि अनावश्यक बाऊ करत ही चर्चाच होऊ न देण्याचा, पर्यायाने जिल्ह्य़ातील प्रश्नांवर चर्चाच होऊ न देण्याचा हा प्रयत्न होता.
दीड महिन्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाली. जि. प.सह सर्वच सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होती. लोकप्रतिनिधीही प्रचारात मग्न होते. तर दुसरीकडे जिल्ह्य़ात ६२ टँकरने ५४ गावे व १९१ वाडय़ा वस्त्यांतील १ लाख २४ हजार ६२६ लोकसंख्येस पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरू झालेला होता आणि अनेक टँकर मंजुरीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून होते. तेथे टंचाई शाखेत टँकर मंजुरीच्या झारीत कोण शुक्राचार्य बसले आहेत, अशा अधिकारी, कर्मचा-यांची नावेच सदस्यांनी सभेत सादर केली. दोन विभागांतील समन्वयाचा हा प्रश्न आहे. त्यात आचारसंहितेचा प्रश्न येतोच कोठे? दोन यंत्रणांतील समन्वयाचा हा प्रश्न वर्षभरापासूनचा आहे. तो काही मार्गी लागायला तयार नाही. टँकर मंजुरीसाठी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी या दोघांचा संयुक्त अहवाल लागतो. मात्र सर्वच जण निवडणुकीचे कारण सांगत होते.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार आचारसंहिता लागू झाली, ती शिथिल करण्यात आल्याचे किंवा मागे घेण्यात आल्याचे आयोग सांगत नाही तोपर्यंत आचारसंहिता सुरूच राहील, अशीच भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी सभेत सदस्यांच्या मागणीवर घेतली होती. यापूर्वीच्या आचारसंहितेच्या काळातील सभेत प्रश्नोत्तराचा तास घेतला गेला नव्हता, अशी बाजू प्रशासन सभेत मांडत होते. आचारसंहितेच्या काळात काय करता येईल आणि काय करता येणार नाही, याबद्दलचे आयोगाचे पत्र दाखवा असा आग्रह सदस्यांनी धरल्यावर मात्र सभेत प्रश्नोत्तरे सुरू करण्यात आली. तरीही अखेरपर्यंत सदस्यांना हे पत्र काही पाहावयास मिळालेच नाही.
या चर्चेतही मतदारांवर प्रभाव पाडणारी कोणाची भूमिका नव्हतीच. टँकरचा प्रश्न, ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणात रेंगाळलेली कारवाई, महा ऑनलाईनच्या गैरकारभाराकडे ग्रामपंचायत विभागाचे होणारे दुर्लक्ष याबद्दलचे आक्षेपच सदस्यांनी व्यक्त केले. प्रथमच कोणताही ठराव न होता सभा झाली. नवाल यांच्या उपस्थितीत होणारी ही पहिलीच सभा होती. या चर्चेतून प्रकाश पडला तो टंचाई परिस्थिती असताना टँकरच्या पुरवठय़ात अनेक त्रुटी असण्यावरच आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या स्वैरकारभारावर. तोच टाळण्याचा प्रयत्न होता. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी एकजूट  दाखवत एखादा विषय तडीस नेला, असे जि. प.मध्ये अपवादानेच दिसते. हा अपवाद या सभेत दिसला. त्यामुळेही सभा एका अर्थाने महत्वाची ठरली.
पदाधिका-यांच्या संमतीशिवाय ही चर्चा वगळण्याचे ठरलेच नसणार. प्रशासनही त्याशिवाय तसे धाडस दाखवणार नाही. परंतु अधिकारी सांगतात म्हणून आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही, असाच इशारा या सभेतून सदस्यांनी दिला. विद्यमान पदाधिका-यांचा कालावधी चार महिन्यानंतर संपेल. सप्टेंबरमध्ये नवे पदाधिकारी निवडले जातील. कदाचित त्याचेही हे पडसाद असावेत. भाजप-सेनेला सत्तेतून सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसला सत्तेत समावून घेण्याची लोकसभा निवडणुकीत जाणीवपूर्वक सुरु केलेली चर्चा प्रचाराच्या धुरळ्याबरोबरच खाली बसली. आता ‘सप्टेंबर’साठी कशी समीकरणे जुळतील याचे चित्रही येत्या काही दिवसात दिसेल. सदस्यांच्या एकजुटीमागे त्याचीही झलक असावी.