‘विदर्भ अ‍ॅडव्हांटेज’च्या पाश्र्वभूमीवर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सचा पॉवर इक्विपमेंट फॅब्रिकेशन प्लांट विदर्भात खेचून आणण्यात राष्ट्रवादीचे शक्तिशाली नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी यश मिळविले असून, भंडारा जिल्ह्य़ातील मुंडीपार येथे मंगळवारी झालेल्या प्रकल्पाच्या कोनशिला अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने प्रफुल्ल पटेलांनी राजकीय शक्तिसामर्थ्यांचे प्रदर्शन घडविले. या प्रकल्पातून विदर्भातील तीन हजारांवर लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याने याचे श्रेय कोणाला, याचाही राजकीय फायदा मिळविण्याच्या दृष्टीने अदमास घेतला जात आहे.
‘भेल’ प्रकल्प येणार असल्याची गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा होती. त्यासाठी भंडाऱ्यातील साकोली आणि लाखनी या दोन तालुक्यांमधील येथील ४७२ एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. तिरोडय़ातील अदानी वीज प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनांचा तडाखा सहन करावा लागत असतानाच ‘भेल’च्या प्रकल्पाची उभारणी हे अत्यंत कठीण काम समजले जात होते, परंतु केंद्रात अवजड उद्योग खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या प्रफुल्ल पटेलांनी राजकीय ताकद आणि ‘नवरत्न’ कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांचा पुरेपूर फायदा घेऊन हा प्रकल्प विदर्भात खेचून आणण्यात यश मिळविले.
नव्या धोरणामुळे विदर्भाच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा असतानाच विदर्भाला आणखी सवलती देण्याची मागणी वैदर्भीय मंत्र्यांनी केली आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर प्रफुल्ल पटेलांची भेलच्या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करून काँग्रेससह भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांचीही तोंडे बंद केली आहेत. नागपूरला ‘मिहान’ प्रकल्प मिळवून देण्याचे श्रेय लाटण्याचा वाद मध्यंतरी निर्माण झाला होता. नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार आणि भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनीही मिहानचे श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेत उडी घेतली होती. यावरून प्रफुल्ल पटेल विरुद्ध काँग्रेस-भाजप असे चित्र निर्माण झाले होते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नवे औद्योगिक धोरण जाहीर करताना विदर्भाला झुकते माप देऊन रोजगार निर्मितीक्षम उद्योगांना आकर्षित करण्याची खेळी खेळली आहे. त्याला ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या आयोजनाची जोड देऊन काँग्रेसच्या पदरात श्रेय पाडून घेण्याचे प्रयत्न झाले. आता प्रफुल्ल पटेलांनी थेट भेलचा प्रकल्प खेचून आणत काँग्रेसला राजकीय शह दिला आहे. एवढेच नव्हे तर कोनशिला अनावरण समारंभाला राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने पायाभरणी केली आहे.
नवीन औद्योगिक धोरणात विदर्भाला नवीन औद्योगिक कॅरिडॉर, नक्षलग्रस्त भागात अल्पदरात भूखंड, आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन व उद्योगांना वीज दरात सवलत मिळणार आहे. तसेच नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात नाममात्र दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या जिल्ह्य़ात मुबलक खनिज संपदा आहे, मात्र उद्योजक आकर्षित होत नाहीत. त्यासाठी कमी दरात भूखंड दिले जाणार आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात उद्योगांना वीज शुल्कात ५० पैसे प्रतियुनिट सवलत देण्यासोबतच मुंबई- नाशिक- औरंगाबाद-अमरावती- नागपूर असा नवीन कॅरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहे.
सेझच्या २७ हजार एकर जागेवर आता इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करण्यात येईल. यात ६० टक्के जमीन औद्योगिक, तर ४० टक्के जमीन व्यावसायिक व गृह प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याने सेझचे प्रवर्तक व गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.
रोजगार धोरणाबाबत चर्चा
औद्योगिक धोरणातून भेलचा प्रकल्प विदर्भात साकारलेला नाही. भेलच्या युनिटमध्ये सब क्रिटिकल आणि सुपर क्रिटिकल बॉयलर्सचे प्रेशर पार्ट्स, पायपिंग यंत्रणा, डिएरेटर्स, प्रेशर रिसिव्हर्सची निर्मिती केली जाणार असून, यासाठी अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. यातून तीन हजारांवर लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याने रिकामे हात प्रकल्पात काम मिळण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. विदर्भातील १० तरुण-तरुणी विदर्भाबाहेर नोकरी करीत असले तरी त्यांची विदर्भात येण्याची इच्छा आहे. शिवाय दरवर्षी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून हजारो सुशिक्षित अभियंत्यांचे लोंढे बाहेर पडत असताना त्यांना भेलच्या प्रकल्पात सामावून घेण्यासाठी कोणते धोरण राबविले जाणार, यावरही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.