लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावेळी आघाडीच्या उमेदवारासाठी पैसे वाटणाऱ्या माजी नगरसेवकाला जेरबंद करणे तसेच सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांचे गुन्हेगारांशी संबंध आहेत काय, याची छाननी सुरू करण्याची कारवाई करणारे पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांची बदली करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शहरातील गुंडगिरी मोडून काढण्यात यशस्वी झालेल्या पोलीस आयुक्तांना सिंहस्थ कुंभमेळ्यापर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, अशी सर्वसामान्य नाशिककरांची मागणी असली तरी राजकारण्यांचा मात्र त्यांना तीव्र विरोध असल्याचे पुढे येत आहे.
सरंगल यांना पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारून सव्वा दोन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. या काळात शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. वाहनांची तपासणी, कोम्बिंग ऑपरेशन, तडीपारीची कारवाई यामुळे गुन्हेगारांनी धसका घेतला. सुमारे १०० गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई झाली. पोलीस यंत्रणेला न जुमानणाऱ्या गुन्हेगारी टोळक्यांवर सरसकट ‘मोक्का’ लावण्याची कारवाई सरंगल यांनी केली. गुन्हेगारी फोफावण्यामागे तिला मिळणारा राजकीय वरदहस्त लक्षात घेऊन पोलीस यंत्रणेने गुन्हेगारी व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांच्या संबंधांची चौकशी सुरू केली. त्या अंतर्गत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या समर्थकांपासून ते शिवसेना महानगरप्रमुख, मनसे व शिवसेनेचे काही नगरसेवक यांचीही चौकशी करण्यात आली. लोकसभा निवडणूक काळात मतदारांना पैसे वाटप करताना काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाला पकडण्यात आले. या कारवाईमुळे धास्तावलेल्या सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
दुसरीकडे पोलीस आयुक्त सरंगल यांची बदली होऊ नये, यासाठी शहरातील काही संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरंगल यांनी नियोजन केले आहे. कुंभमेळ्याच्या नियोजनात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली केली जाणार नाही असे शासनाने आधीच मान्य केले आहे. असे असताना शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सवरेत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सरंगल यांची बदली केली जावू नये, अशी मागणी उद्योजकांची निमा व आयमा संघटना, नाशिक सिटीझन फोरम, बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आदी संघटनांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
