रेडी आणि आरोंदा पोर्टच्या विरोधात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी लक्ष घालताच यंत्रणा कामाला लागली आहे तर तिकडे भाजपाने रेडी पोर्टच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे बंदर विकासाचा प्रश्न चर्चेचा बनला आहे.
रेडी पोर्ट अर्नेस्ट ग्रुपला तर आरोंदा पोर्ट व्हाइट आर्चिड या कंपनीला विकास करण्यासाठी दिला आहे. रेडी पोर्टवर नऊ जेटी होणार असून हे मोठे बंदर आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ होऊनही रेडी बंदर विकासकाने काहीच काम केले नसल्याचा ठपका ठेवून भाजपचे महाराष्ट्र मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.
रेडी बंदर विकासकाला खनिज निर्यातीमुळे मोठा महसूल मिळाला आहे, पण या ठिकाणी आयातीकडे कंपनीने लक्ष दिले नाही. खनिज वाहतुकीचा फायदा लाटला पण सरकारचा महसूल बुडविला, तसेच पायाभूत सुविधा दिल्या नसल्याने चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
रेडी पोर्टबाबत भाजपने केलेल्या तक्रारीमुळे शासनदरबारी दखल घेतली जाणार आहे. तत्पूर्वी खासदार विनायक राऊत, राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनीही या बंदराबाबत दखल घेत बंदरमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
शिवसेना-भाजपने रेडी पोर्टच्या विकासकाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या बंदरातून खनिज निर्माण होते. त्यामुळे बंदराला त्याचा मोठा फायदा झाला पण तो फायदा विकासकाच्या खिशातच गेल्याची लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे रेडी पोर्टचा मुद्दा राजकीय बनण्याची शक्यता आहे.
राणे आरोंदा पोर्टविरोधात
नारायण राणे आघाडी सरकारमध्ये असताना त्यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी माजी आमदार राजन तेली यांनी आरोंदा पोर्टसाठी शासनाच्या जाहिरातीला प्रतिसाद दिला. त्यांना शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांचे मार्गदर्शन होते. राणे यांनी आरोंदा बंदराला सहकार्य देऊ करताच राजन तेली यांनी आपला मुलगा प्रथमेश तेली याच्या नावे निविदा भरली. त्यांना आरोंदा जेटी विकसित करण्यास शासनाने दिली.
शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी रायगडमध्ये जेटी विकसित केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर आरोंदा जेटी विकसित करण्याचा विडा उचलला. त्यासाठी जमिनीही संपादित करण्यात आल्या. रेडी पोर्टचे विकासाचे स्वप्न अपुरे असताना आरोंदा जेटीचे काम पूर्ण होऊन आता आयात-निर्यातीला या बंदराचा उपयोग होईल म्हणून छोटेखानी बंदराचा देवविधी करून शुभारंभ झाला.
आरोंदा बंदराविरोधात माजी आमदार परशुराम उपरकर न्यायालयात गेले होते. विधानसभा निवडणुकीत राजन तेली यांनी नारायण राणे यांना सोडून भाजपत प्रवेश केला. त्यानंतर मात्र काँग्रेसजन खवळले.
परशुराम उपरकर यांचा न्यायालयीन विरोध तर काँग्रेसचा विरोधही वाढू लागला. खासदार विनायक राऊत, राज्यमंत्री दीपक केसरकर हेही स्थानिक लोकांच्या बाजूने राहिले.
आरोंदा जेटीला मेरिटाइमच्या ताब्यातील जमीन कराराने मिळाली. त्यात फेरी बोटीपर्यंत जाणारा राज्यमार्ग आहे. या ठिकाणी किरणपाणी पूल झाल्याने फेरीबोट बंदही झाली आहे. त्यामुळे जेटीच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर रस्ता बंद करण्यात आल्यावर ठिणगी पडली.
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी राज्यमार्ग दहा दिवसांत खुला झाला नाही तर आपण स्वत: अडथळा हटविणार, असा इशारा देताच जिल्हाधिकारी जागे झाले. जिल्हायंत्रणा सतर्क बनली आणि आंदोलनाला धार आली.
राणे यांच्या या इशारावर भाजपने रेडी बंदराचा कळीचा मुद्दा उभा करून त्यावर जालीम उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.
रेडी व आरोंदा पोर्टचे भवितव्य आता मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे.
