नागपूरसाठी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर, हा प्रकल्प आणण्याचे श्रेय कुणाचे, या विषयावर दावे करण्यात येत आहेत. मेट्रोची सर्वप्रथम घोषणा झाली तेव्हाच श्रेयाच्या लढाईचा एक अंक पार पडला आहे. तथापि, या प्रकल्पाचे श्रेय असलेच तर केवळ मुख्यमंत्र्यांना आहे. सध्या कागदावर असलेली मेट्रो प्रत्यक्षात उतरण्यात जे अडथळे आहेत ते दूर करण्याचे आव्हान स्वीकारून श्रेय घेण्याची तयारी कोण दाखवते, हा खरा प्रश्न आहे.
नागपूरच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे श्रेय द्यायचेच झाले, तर ते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि पर्यायाने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना द्यावे लागेल. प्रकल्पातील प्रत्यक्ष अडथळे दूर करणे इतर कुणाच्या ‘बस की बात’ नाही. मुंबईतील मेट्रोसाठी लक्ष घालणारे कोकण रेल्वेचे तत्कालीन संचालक ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या नव्या श्रीधरनचा शोध घेणे नागपूरची मेट्रो प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक असणार आहे.
‘मेट्रो’ला मंजुरी देण्याचा निर्णय झाल्याबरोबर नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावा केला. आपण २००२ साली महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाचे (एमएडीसी) सहअध्यक्ष असताना नागपूरच्या मेट्रो रेल्वेसाठी लार्सन अँड टुब्रो कंपनीकडून ‘टेक्नो-इकॉनॉमिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट’ तयार करवून घेतला होता. हा अहवाल सकारात्मक आल्यानंतर तेव्हापासून प्रकल्पासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. नागपूर सुधार प्रन्यासकडून हा प्रस्ताव तयार करवून तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला, याचे खासदार मुत्तेमवारांनी स्मरण करून दिले आहे.
पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव नागपूरनंतरचा असूनही त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली, परंतु नागपूरचा प्रस्ताव मात्र मंजुरीअभावी राज्य शासनाकडे पडून होता. त्यासाठी आपल्याला पुन्हा प्रयत्न करावे लागले. अखेर या प्रयत्नांना यश येऊन मंत्रिमंडळाने नागपूर मेट्रोला मंजुरी दिली असून प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाणार आहे. यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना साकडे घालून येत्या महिनाभरात नागपूर मेट्रोला केंद्राची मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला.
राज्य सरकारने नागपुरात मेट्रो प्रकल्प जाहीर केल्यानंतर, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सप्टेंबर २०१२ पर्यंत सादर केला जाईल, असे सुधार प्रन्यासचे सभापती प्रवीण दराडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. लगोलग विलास मुत्तेमवार आणि मंत्री अनिल देशमुख यांनी या घडामोडींचे श्रेय घेण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. मुत्तेमवारांनी खासदार म्हणून शक्य ते प्रयत्न तरी केले होते, पण केंद्रात शरद पवार यांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच मेट्रो होत असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला होता. अजून तरी त्यांनी त्याची पुनरुक्ती केलेली नाही.
प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पायाभूत सोयींच्या विकासाबाबत ठेवलेल्या दृष्टिकोनातून नागपूर मेट्रोचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. ‘मिहान’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या विकासाकरता उपयुक्त असल्याचे ओळखून त्यांनी या प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्याकडे लक्ष दिले आहे. नवी मुंबईचे विमानतळ आणि पुणे मेट्रो ही या विकासाच्या दृष्टिकोनाचीच उदाहरणे आहेत. कोकणातील हरित पट्टय़ांवर बांधकामाबाबत गाडगीळ समितीने घेतलेले आक्षेप शिथिल करण्यासाठी त्यांनी केंद्राकडे प्रयत्न केले होते. राज्यातील अडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशानेही ते प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.
वाटचाल बिकटच
नागपूर मेट्रोची वाटचाल फारशी सोपी नाही. पुढील महिन्यात निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर दोन-तीन महिने याबाबत काहीच हालचाल होणार नाही. सर्वात मोठी अडचण महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी त्यांच्या वाटय़ाचा निधी देण्याची आहे. महापालिकेकडे निधी नसल्याने जेएनयूआरएम अंतर्गत येणारे काही प्रकल्प अडले आहेत. महापालिका व सुधार प्रन्यासने आपल्याकडे पैसे नसल्याचे सांगितल्यास प्रकल्पात मोठा अडथळा येणार आहे.
