राजकारण आणि अर्थकारण यांचे नाते अतूट आहे. किंबहुना अर्थकारणामुळेच जगाचे राजकारण चालते, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थकारण नसेल तर राजकारणाला ‘अर्थच’ राहणार नाही. माणसाचे जगणे हेसुद्धा अर्थकारणच ठरवते. परंतु भारतीय लोकांना या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय नाही आणि म्हणून त्यांनी आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे व्यवस्थापकीय संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. दरम्यान, अमेरिकेचे राजकारण तेलावर, तर महाराष्ट्राचे राजकारण साखरेवर चालते, असेही ते म्हणाले.
येथील रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाने आयोजित केलेल्या मुक्तरंग व्याख्यानमालेतील ‘भारतीय राजकारण व अर्थकारण’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन, कार्यवाह चंद्रशेखर पटवर्धन, उपाध्यक्ष प्रभू व्यासपीठावर उपस्थित होते. कुबेर पुढे म्हणाले, भारतीय समाजमनाला अर्थविषयक गोष्टींची जाणीव नाही. कुठलेही राजकारण हे नुसते राजकारण नसते, तर ते आर्थिक राजकारण असते. जगभरात आजपर्यंत ज्या ज्या घटना घडल्या, त्यामागे अर्थकारणच आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९२ साली उदारीकरण धोरण स्वीकारले आणि १९९३ सालापासून भारतात परदेशी कंपन्यांना बाजारपेठा खुल्या करण्यात आल्या. लगेचच ऐश्वर्या रॉय विश्वसुंदरी, तर सुश्मिता सेन जगतसुंदरी म्हणून गौरविण्यात आली आणि युक्ता मुखीही मिस युनिव्हर्स म्हणून घोषित झाली आणि भारतात सौंदर्यप्रसाधनांचा महापूर आला. मात्र यानंतर व्हेनेझ्वेला या देशाने आपल्या बाजारपेठा परकीयांना खुल्या केल्या तेव्हा या देशाच्या सुंदरीला विश्वसुंदरी म्हणून मान मिळाला. परिणामी, व्हेनेझ्वेला देशाच्या बाजारपेठा सौंदर्यप्रसाधनांनी काबीज केल्या, असे कुबेर यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेसारखे विकसित देश तिसऱ्या जगातील देशांना ‘बाजारपेठेतील एक घटक’ एवढेच महत्त्व देतात. पण हे अर्थकारणीय राजकारण न कळल्यामुळेच आपल्या देशाची वाताहत सुरू आहे. आपण तत्त्व, अस्मिता यांचा बाऊ करून भांडत असतो. राजकारणातले अर्थकारण आपणास कळत नाही, तोपर्यंत आपली प्रगती होणार नाही, असे मतही त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. २०११ साली ११ लाख कोटींचे अणुकरार अमेरिकेला भारताबरोबर करावयाचे होते. त्या वेळी अणुकरार केल्यास काँग्रेस सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेऊ, असा इशारा डाव्या पक्षांनी दिला होता. त्या वेळी करारासाठी आलेले प्रतिनिधी मंडळ रिकाम्या हाताने परत गेले होते. त्यानंतर हे प्रतिनिधी मंडळ पुन्हा दिल्लीत आले. इशारा दिल्याप्रमाणे डाव्या पक्षांनी काँग्रेस सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. मात्र त्या वेळी समाजवादी पक्ष सरकारच्या मदतीला धावून आला, असे हे अर्थकारण भारतात सुरू आहे.
दाभोळ येथील प्रकल्पाला वायू आणण्यासाठी त्या वेळी अमेरिकास्थित ‘एन्रॉन’ कंपनीने तालिबानशी करार केला होता. स्वत:च्या स्वार्थासाठीच अमेरिका लादेन याला पोसत होती. मात्र जेव्हा लादेनच्या तालिबानची भूक वाढत गेली, तेव्हा अमेरिकेने त्यांना मदत करण्यास नकार दिला. याच दरम्यान एन्रॉन कंपनीही डबघाईस गेली. तालिबानची रसद थांबली आणि अमेरिका व तालिबान यांच्यातील बोलणी फिसकटली आणि अवघ्या महिन्याभरातच अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर लादेनने हल्ला चढविला, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात रॉकेलचा दर १ रुपयाने कमी केल्याच्या निर्णयाचे त्या वेळी प्रसारमाध्यमांनी कौतुक केले होते. गरिबांच्या हिताचा निर्णय म्हणून त्याला मोठी प्रसिद्धी दिली गेली. प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच होती. कारण रॉकेल तयार करणारा राज्यात एकमेव कारखाना होता व त्याच्याकडे अपेक्षेपेक्षाही रॉकेलचा अतिरिक्त साठा पडून होता. हा साठा संपावा व कारखानदाराचा फायदा व्हावा, या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. कारखान्याकडील तो अतिरिक्त साठा तीन-साडेतीन महिन्यांत संपला आणि राज्य सरकारने मागच्या दाराने आपला निर्णय मागे घेतला. पण त्या वेळी प्रसारमाध्यमांनी त्या निर्णयाचा ‘गरीबविरोधी निर्णय’ असा उल्लेख मात्र केला नाही, असा किस्सा कुबेर यांनी सांगितला.
तत्त्व, अस्मिता यांवर आपण भांडत राहतो. राजकारणातले अर्थकारण आपणास कळत नाही, आणि जोपर्यंत हे अर्थकारण आपणास कळणार नाही, तोपर्यंत आपली प्रगती, विकास होणार नाही, असे स्पष्ट मत गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.
