अतिवृष्टीग्रस्त विदर्भाच्या एकच दिवसाच्या धावत्या दौऱ्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिव्यस्त कार्यक्रमातून दोन जिल्ह्य़ांमधील नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर विधिमंडळात सोमवारी पॅकेज जाहीर करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र विदर्भातील लोकप्रतिनिधी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीवर अजूनही अडून आहेत. शासकीय परिभाषेत ओला दुष्काळ अशी कोणतीच व्याख्या नसल्याने मिळणाऱ्या पॅकेजवरच विदर्भाला समाधान मानावे लागेल, असेच एकंदरीत चित्र आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने अहवाल मागितल्याने आज दिवसभर विदर्भातील नुकसानीची आकडेमोड करण्यात शासकीय यंत्रणा अक्षरश: कामाला भिडली होती.
अतिवृष्टीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटणार
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने अतिवृष्टीच्या मुद्दय़ावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांची राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. याचे पडसाद मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात उमटणार असल्याची झलक मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात विरोधी आमदारांच्या आक्रमकतेने पाहण्यास मिळाली. विरोधकांनी आवाज उठविल्यानेच मुख्यमंत्र्यांना विदर्भाच्या दौऱ्यावर यावे लागल्याचा दावा भाजप आमदारांनी केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना विदर्भात आणण्याचे श्रेय लाटण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. शनिवारी दिवसभरात मुख्यमंत्र्यांनी सलग तीन ठिकाणी आढावा बैठका घेऊन एकंदर नुकसानीचा अंदाज घेतला. मात्र, ओला दुष्काळ जाहीर केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिल्यामुळे अतिवृष्टीचा मुद्दा चालू अधिवेशनात पुन्हा एकदा पेटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुटीच्या दिवशी अधिकाऱ्यांची आकडेमोड
शनिवारी दिवसभराच्या दौऱ्यात प्रशासकीय यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांनी अक्षरश: गदागदा हलविली. अतिव्यस्त दौऱ्यातही त्यांनी संपूर्ण विदर्भाचा पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा लेखाजोखा डोळ्याखालून घातला. आकडेवारी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एकच दिवसाचा वेळ दिल्याने सुटीचा दिवस असूनही शासकीय अधिकारी दिवसभर आकडेमोड करण्यात व्यस्त होते. दोन्ही विभागांतील पूरस्थिती, शेतीचे नुकसान, पूरबळी आणि घरादारांचे नुकसान याचे आकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये मागविण्यात आले. शेतांमध्ये अद्यापही पाणी साचले असल्याने तलाठी, तहसीलदारांना तारेवरची कसरत करावी लागली. याचा अंदाज घेण्याचे काम दिवसभर युद्धपातळीवर सुरू होते. नुकसानीचा संपूर्ण अहवाल आज सायंकाळी मुख्यमंत्री कार्यालयात रवाना करण्यात आला.
चंद्रपूरमध्ये एकी,
तर नागपुरात दुफळी
नागपूर आणि अमरावती विभागांतील सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये पावसाने शेती आणि घरादारांची पार वाताहत झाली आहे. एरवी मतदारसंघात न फिरकणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी त्यांच्या बरोबर राहण्यासाठी अक्षरश: चढाओढ सुरू होती. मुख्यमंत्र्यांना निवेदने देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारीही कामाला भिडले होते. परंतु, नागपुरातील संयुक्त आढावा बैठकीत प्रवेश नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला.
मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय परिपक्वतेचा परिचय देत त्यांना ऐनवेळी आत सोडण्याचे निर्देश देऊन असंतोषातील हवाच काढून घेतली. यानंतरही विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी गमावली आणि बाहेर मात्र आरोपांचे बार उडवून दिले.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुरू असलेल्या राजकारणात सर्वपक्षीय आमदारांच्या एकजुटीचे अनोखे चित्र चंद्रपूरच्या बैठकीत पाहण्यास मिळाले. तर नागपूरला त्याच्या अगदी उलट चित्र दिसून आले. नागपूर विभागीय आयुक्तालयाबाहेर विरोधी आमदार निदर्शने करीत असताना सत्ताधारी आमदार त्यांच्या डोळ्यादेखत थेट आत शिरल्याने असंतोषाचा भडका उडाला. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी चंद्रपूरला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली. याचे आयते कोलीत विरोधकांच्या हाती मिळाले. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा म्हणजे पिकनिक आहे काय, अशी टीका करून विरोधकांनी त्यांना
धारेवर धरले.
