पेयजल अभियानाची कूर्मगती
मोहन अटाळकर
अमरावती
राज्यात राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियानाअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले असले, तरी अजूनही १ हजार ६७१ गाव-वस्त्यांमधील नागरिकांना फलोराइड, आयर्न, नायट्रेट यासारख्या घटकांमुळे दूषित झालेले आणि खारे पाणी पिण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची गती देखील मंदावल्याचे दिसून आले आहे.
सर्व गाव-वस्त्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी १९८६ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. १९९१ मध्ये या अभियानाला ‘राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन’ असे नाव दिले गेले. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ४० लिटर स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा उद्देश या अभियानात ठेवण्यात आला. कागदोपत्री या अभियानाची स्थिती चांगली आहे, पण अजूनही अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवण्याखेरीज दुसरा इलाज नाही. पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले अपयश समोर असताना दुषित पाण्याचा प्रश्नही सोडवण्यात यश मिळालेले नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे १ हजार ६७१ गाव-वस्त्यांमध्ये खारेपाणी, फलोराईड, आयर्न आणि नायट्रेटचे अधिक्य आढळून आले आहे. खारेपणा, फलोराईड आणि आयर्न हे नैसर्गिकरीत्या पाण्यात मिसळले जात असते, पण नायट्रेटचे प्रमाण हे रासायनिक खते आणि सांडपाण्यामुळे वाढते. राज्यातील सुमारे ४८३ लोकवस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यात फलोराईडचे प्रमाण धोकादायक आहे. ३३७ ठिकाणी आयर्न, ५०९ वस्त्यांमध्ये नायट्रेट अधिक प्रमाणात पिण्याच्या पाण्यात मिसळले गेल्याने त्या ठिकाणच्या पेयजलाची गुणवत्ता बाधित झाली आहे. ३४२ वस्त्यांमध्ये खाऱ्या पाण्याची समस्या आहे.
मुळात ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांमध्ये २० टक्के निधी हा पेयजलाच्या गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद आहे, तरीही अभियानात नव्याने धोकादायक घटकांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी आणि पेयजल शुद्धता कायम राखण्यासाठी नवीन कार्यक्रम केंद्र सरकारला सुरू करावा लागला.
राज्यात सद्यस्थितीत सुमारे ३५ लाख ३३ हजार नागरिकांना फलोराईड, नायट्रेट, आयर्नयुक्त आणि खारे पाणी प्यावे लागत आहे, कारण त्यांच्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. २००९ मध्ये पेयजल गुणवत्ताबाधीत वस्त्यांची संख्या ३ हजार ९८९ होती. २०१० मध्ये वाढून ४ हजार १२२ झाली. २०११ मध्ये २ हजार ६९८ पर्यंत कमी करण्यात या अभियानाला यश मिळाले, तरीही अजून १ हजार ६७१ लोकवस्त्या शिल्लक आहेत. या वस्त्यांमधील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याची गती संथ आहे. २००९ मध्ये अभियानात गुणवत्ताबाधीत २ हजार ८६ वस्त्यांमधील पेयजल समस्या सोडवण्याचे लक्ष्य असताना राज्यात केवळ १ हजार वस्त्यांमधील प्रश्न सोडवले गेले, २०१० मध्ये देखील ५० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले. गेल्या वर्षांत हा दर किंचित वाढला आहे, पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी गावकऱ्यांना अजूनही बराच काळ वाट पहावी लागणार आहे.
राज्यातील बीड, बुलढाणा, जळगाव, नागपूर, नांदेड, ठाणे, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्य़ामध्ये अशा गावांची संख्या जास्त आहे. बुलढाणा जिल्”ाातील १४९ वस्त्यांमध्ये खारेपाणी आणि ६९ वस्त्यांमध्ये नायट्रेट, जळगाव जिल्ह्यातील १४२ गावांमध्ये फलोराईड, नायट्रेट, नागपूर, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्”ाात फलोराईडचे आधिक्य तर ठाणे जिल्ह्य़ात आयर्नचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे. इतर जिल्ह्य़ांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात ही समस्या आहेच. त्यावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया मात्र संथ आहे.
