जलप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी देऊनही मूर्ती विसर्जनाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शन सूचनांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था उदासीन दिसून येत असल्याचे चित्र आहे. २००५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कारणाने होणारे जलप्रदूषण दंडनीय असल्याचे स्पष्ट करीत ते रोखण्याचे उपाय करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार केंद्रीय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या. परंतु मूर्तीचे विसर्जन पोलिसांच्याच उपस्थितीत नदी, तलाव, सार्वजनिक विहिरीत होत असल्याचा विविध स्वयंसेवी संघटनांचा अनुभव आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा