देशातील अनेक भागांमध्ये गरीब लोकांना अजूनही स्वत:च्या हक्कांची, अधिकारांची जाणीवच नाही. या अज्ञानामुळे अनेकांची व्यवस्थेकडून पिळवणूक होत असते. केंद्र सरकारच्या भटक्या विमुक्त जमाती आयोगाच्या माध्यमातून देशभर अभ्यास दौरे करीत असताना हे दुर्दैवी वास्तव समोर आले आहे, अशी खंत व्यक्त करीत आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भि. रा. ऊर्फ दादा इदाते यांनी संपूर्ण देशात जनजागृती करून गरिबांना हक्क मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे, अशी अपेक्षा नुकतीच येथे व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

दापोली येथे संदेश धर्माधिकारी यांनी सुरू केलेल्या मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. इदाते यांनी या वेळी सांगितले की, दुर्गम भागातील एका गावाला पाण्यासाठी दहा किलोमीटरवरून टँकर मागवावा लागत होता. वर्षांनुवष्रे पाणीटंचाई काळात ग्रामस्थांची हीच स्थिती. त्यामुळे दर वर्षी ग्रामस्थांचे हजारो रुपये खर्च होत असत. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर आपण तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना विचारले, लोकांना पाणी मिळतेय की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती जबाबदारी स्वत:ची असल्याचे लगेच कबूल केले. वर्षांनुवष्रे त्या गावाला पाण्यासाठी पसे खर्च का करावे लागतात, असा प्रश्न विचारला असता जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व यंत्रणा हलली. काही दिवसांतच तेथे सरकारी खर्चाने पाण्याचा टँकर सुरू झाला. ग्रामस्थांना स्वत:चे हक्क माहीत नसल्याने व्यवस्थेने त्यांच्यावर ही परिस्थिती आणली होती, हेच यातून स्पष्ट होते. अशी अधिकार-अज्ञानाची अनेक उदाहरणे अजूनही पाहायला मिळतात, हे दुर्दैव आहे.

अशाच पाणीटंचाईच्या समस्येत गेली अनेक वष्रे हलाखीत असलेले गाव म्हणजे दापोली तालुक्यातील देवाचा डोंगर. हे गाव दोन जिल्ह्यांतील चार तालुक्यांच्या सीमेमध्ये विभागलेले असल्याने येथे पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी कोणी सोडवायची, हा प्रश्न शासकीय यंत्रणांना पडलेला आहे. विशेष म्हणजे येथील ग्रामस्थ दर वर्षी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत असतात. पण आश्वासनानंतर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, ही शोकांतिका आहे. आपण यावर तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा करीत असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

दापोली येथे संदेश धर्माधिकारी यांनी सुरू केलेल्या मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. इदाते यांनी या वेळी सांगितले की, दुर्गम भागातील एका गावाला पाण्यासाठी दहा किलोमीटरवरून टँकर मागवावा लागत होता. वर्षांनुवष्रे पाणीटंचाई काळात ग्रामस्थांची हीच स्थिती. त्यामुळे दर वर्षी ग्रामस्थांचे हजारो रुपये खर्च होत असत. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर आपण तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना विचारले, लोकांना पाणी मिळतेय की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती जबाबदारी स्वत:ची असल्याचे लगेच कबूल केले. वर्षांनुवष्रे त्या गावाला पाण्यासाठी पसे खर्च का करावे लागतात, असा प्रश्न विचारला असता जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व यंत्रणा हलली. काही दिवसांतच तेथे सरकारी खर्चाने पाण्याचा टँकर सुरू झाला. ग्रामस्थांना स्वत:चे हक्क माहीत नसल्याने व्यवस्थेने त्यांच्यावर ही परिस्थिती आणली होती, हेच यातून स्पष्ट होते. अशी अधिकार-अज्ञानाची अनेक उदाहरणे अजूनही पाहायला मिळतात, हे दुर्दैव आहे.

अशाच पाणीटंचाईच्या समस्येत गेली अनेक वष्रे हलाखीत असलेले गाव म्हणजे दापोली तालुक्यातील देवाचा डोंगर. हे गाव दोन जिल्ह्यांतील चार तालुक्यांच्या सीमेमध्ये विभागलेले असल्याने येथे पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी कोणी सोडवायची, हा प्रश्न शासकीय यंत्रणांना पडलेला आहे. विशेष म्हणजे येथील ग्रामस्थ दर वर्षी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत असतात. पण आश्वासनानंतर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, ही शोकांतिका आहे. आपण यावर तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा करीत असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.