शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या जिल्ह्य़ातील २८ लघुपाटबंधारे प्रकल्पांना गळती लागल्याने सिंचन क्षेत्राचा अनुशेष भरून काढणे अवघड बनत आहे. दर वर्षी लाखो रुपये खर्च करूनही या जुनाट प्रकल्पाच्या शेतकऱ्यांना उपयोग होत नाही त्यामुळे जिल्ह्य़ातील शेती बागायतीचे उद्दिष्ट साधणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक हानी होत आहे. जलसंपदा विभागाचा या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीत गैरव्यवहार असल्याचा आरोप आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात २४ लघुपाटबंधारे प्रकल्प व चार बंधारे मिळून २८ प्रकल्प शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे आहेत. त्यातील काही प्रकल्पांना २५ ते ३० वर्षे झाली. त्यामुळे गळती लागली आहे. त्यावर दर वर्षी खर्च करून ठेकेदार पोसण्याचे काम सुरू आहे. मात्र त्यात काहीच साध्य होत नसल्याची टीका केली जात आहे.
जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलसुधार योजनेतून दर वर्षी लाखो रुपये खर्च टाकण्याचा नित्यक्रम सुरू ठेवला असला तरी बागायतदार शेतकऱ्यांना पाणी मिळणे मुश्कील बनत आहे. मात्र बेनामी ठेकेदारीच्या नावावर यंत्रणा व ठेकेदार मात्र गब्बर बनले आहेत. शेतकरी मात्र हवालदिल बनला आहे. आरोस, निळेली, शिरवळ, आंबोली, हरकुळ, तिथवली, शिरगाव अशा काही प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात आली. पण नेमेचि येतो पावसाळा याप्रमाणे या दुरुस्तीचे तीनतेरा वाजण्याच्या तक्रारी आहेत. लघुपाटबंधारे विभागाची गुणनियंत्रणाकरवी चौकशी केल्यास गेल्या दहा वर्षांतील कोटय़वधी रुपयांचा चुना शासनाच्या तोंडाला फासण्यात ठेकेदार व अधिकारी यशस्वी झाल्याचे उघड होणार आहे.
आंबोली लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालवा कामाची निविदा काढण्यात आली पण ठेकेदाराने अध्र्यावर काम सोडल्याने नवीन ठेकेदार नेमण्यात येणार आहे. आंबोली प्रकल्पाला गळती असूनही त्याकडे विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे ऊस पीक उत्पादक शेतकरी सांगत आहेत.
आरोस प्रकल्पाचे मुख्य धरण व कॅनॉल दुरुस्त करण्यात आला. निळेली धरणाचे कामही करण्यात आले. शिरवळ धरणाचे काम करण्यात आले असले तरी त्याला गळती आहे. माडखोल धरणाचे मुख्य धरण सांडवा काम सुरू असले तरी कालवा नसल्याने धरण बांधूनही माडखोलच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार नाही.
याशिवाय हरकुल, तिथवली, शिरगाव धरणांची कामे करण्यात आली. तेथे आणि ओसरगाव, ओझरत, लोरे, धामापूर, पोईप, सनमटेंब, कारीवडे, वाफोली, आडेली, कुडाळ बंधारा यांना गळती लागली. पोईप प्रकल्पात पावसाळ्यानंतर साठवणूक झालेले पाणीच राहत नाही, आशा तक्रारी आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील २४ लघुपाटबंधारे व चार बंधाऱ्यांतून सिंचन व्यवस्था राबवली गेली असती तर शेतकरी आर्थिक सक्षम बनला असता. या २८ लघुपाटबंधारे धरणांपैकी पाच ते आठ धरणांतून सिंचन व्यवस्था आहे. पण त्यांनाही गळती लागलेली असल्याचे बोलले जात आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील अनेक लघुपाटबंधारे प्रकल्प सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यांची पाणी साठवण क्षमता आहे पण साहित्य नादुरुस्त झाले आहे. घुशींनी पोखरून ठेवलेल्या या धरणांची कामे निधी खर्च घालण्यापुरती दर वर्षी केली जातात, असे सांगण्यत येते.
या प्रकल्पामुळे बेनामी ठेकेदारी वाढली आहे. ही कामे कुणाच्या तरी नावावर घेऊन केली जातात. ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची मिलिभगत असल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची कोणीही दखल घेत नाहीत, असे सांगण्यात येते. या लघुपाटबंधाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी आणि जुनाट बंधारे पुन्हा उभारले जावेत, अन्यथा कुंपणच शेत खाण्यासारखा प्रकार लघुपाटबंधारे विभागात होतच राहील.
