वेतन रोखण्यावरून सीईओ- कर्मचारी संघटनांमध्ये संघर्षाची चिन्हे; क्यूआर-कोड हजेरीवर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा बहिष्कार

प्राथमिक शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामसेवक यांनी एकत्र येत समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समन्वय समितीने आंदोलनाचा पवित्र जाहीर केला आहे. समन्वय समितीची बैठक उद्या, रविवारी होत आहे. या बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा ठरेल. सीईओ आशिष शेरेकर यांनी १ जानेवारीपासून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी क्यू-आर कोड पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीबद्दल कर्मचाऱ्यांनी अनेक आक्षेप घेत त्यावर बहिष्कार टाकला आहे.

या संदर्भात बोलताना शिक्षक नेते तथा समन्वय समितीचे समन्वयक रावसाहेब रोहकले यांनी सांगितले की. प्रशासन कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखवत आहे. कायदेशीर बाबींच्या आधारावर ते कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखू शकत नाहीत. कर्मचारी हजेरी रजिस्टरवर उपस्थितीची नोंद करत आहेत. आमचा क्यूआर-कोडवर बहिष्कार आहे. ही प्रणाली सुरक्षित आहे का याबद्दल आमच्या मनात संशय आहे. महिलांना कर्मचाऱ्यांचे त्यावर छायाचित्र घेतले जाते. ते सुरक्षित आहे का? याची खात्री आम्हाला वाटत नाही. प्रशासनाने राज्य सरकारने ठरवून दिलेली बायोमेट्रिक हजेरी लागू करावी, आम्ही ती स्वीकारायला तयार आहोत.

यासंदर्भात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडेही आम्ही दाद मागितली आहे. त्यांनीही राज्यात इतर कुठेही पद्धत नसेल तर अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने ती लागू करू नये, अशी सूचना केली आहे. असे असतानाही वेतन रोखणेचे आदेश दिले गेले आहेत. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ किंवा २ तारखेला होतात. मागील महिन्यात तांत्रिक अडचणीमुळे १६ जानेवारीला झाले. आता ८ तारीख उलटली तरी अद्याप वेतन झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे सीईओ येरेकर यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणारे व कामानिमित्त फिरतीवर असणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी उदा. वैद्यकीय अधिकारी, मुख्याध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून नागरिकांना विहित कालावधीत चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. परंतु बऱ्याच वेळेस क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत पदाधिकारी व ग्रामस्थांच्या तक्रारी प्राप्त होतात. या तक्रारी कमी होऊन लोकाभिमुख, गतिमान प्रशासनासाठी क्यूआर-कोड पद्ध्तीनुसार हजेरी लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर उपस्थितीची प्रत्येक सोमवारी नोंद घेऊन मासिक वेतन आदा करावे. तालुक्यातील शंभर टक्के अधिकारी कर्मचारी या प्रणालीवर उपस्थिती नोंदवतील. त्यासाठी गटविकास अधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी असतील. त्यांनी तालुका व क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयीन उपस्थितीचा आढावा घ्यावा.

जे ही जबाबदारी पाडणार नाहीत त्यांच्या प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. जानेवारी २०२५ ची वेतन देयके क्यूआर-कोड प्रणालीच्या उपस्थितीनुसार तयार करावीत, अन्यथा संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.