नोटाबंदीनंतर कॅशलेस झालेल्या महाराष्ट्रातील ‘त्या’ गावात पुन्हा रोखीचे व्यवहार!

मुंबईपासून साधारण १०० किलोमीटरवर असलेलं ठाणे जिल्ह्यातील धसई गाव. या गावाजवळ रेल्वे स्थानक नाहीच, पण महामार्गापासूनही ते बऱ्याच अंतरावर आहे. नोटाबंदीनंतर हे गाव अचानक चर्चेत आलं. देशातील दुसरं आणि महाराष्ट्रातील पहिलं कॅशलेस गाव अशी या गावाची ओळख झाली. स्टेशनरीपासून ब्युटी पार्लर आणि किराणापासून सर्वच दुकानांमध्ये कार्ड स्वाईप मशीन बसवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी रोखीचे व्यवहार होत नाहीत, असं बातम्यांमध्ये जाहीर झालं. या कॅशलेस गावानं अवघ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. या कॅशलेस गावातील १० महिन्यांनंतरचं वास्तव ‘स्क्रोल डॉट इन’नं समोर आणलं आहे. हे कॅशलेस गाव आता रोखीच्या व्यवहारांकडे वळलं आहे. डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणारं शुल्क, नेटवर्कच्या अडचणी आणि ग्राहकांकडे असलेली डेबिट कार्डची कमतरता या कारणांमुळं येथील डिजिटल व्यवहारांना खीळ बसलीय. धसई शहर व्यापारी असोसिएशनच्या साधारण ७० ते १०० सदस्यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या सहकार्यानं मशीन घेतल्या होत्या, अशी माहिती अध्यक्ष स्वप्नील पाटकर यांनी ‘स्क्रोल डॉट इन’ला दिली. पण सध्यस्थितीत केवळ २५ मशीनच कार्यान्वित आहेत.

एखाद्या ग्राहकानं कार्डद्वारे पैसे अदा करायचे आहेत, असं सांगितल्यानंतरच या मशीनचा वापर केला जातो. महिन्यातून केवळ १५ ते २० दिवसच मशीनचा वापर केला जातो. अनेकांचे बँक खातेच नसल्यानं त्यांच्याकडे डेबिट कार्ड नसते. तर काही ठिकाणी नेटवर्कच्या अडचणी आहेत. त्यामुळं कार्डद्वारे पेमेंट केलं जात नाही, असंही घोलप यांनी सांगितलं. या भागात एमआयडीसी नाही. कारखाने नाहीत. गावाजवळ साधा महामार्गही नाही. येथील लोकांकडे नोकरी नाही. त्यामुळं लोकांकडे डेबिट कार्ड नाहीत. त्यात इंटरनेट सेवाही चांगली नाही. अशा आदिवासी भागात स्वाईप कार्ड मशीन कशी वापरणार, असा सवाल शिवणकाम करणाऱ्या एकनाथ धावड यांनी केला आहे. त्यांच्यासह इतर दुकानदारांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेकांनी तर मोदींच्या या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.