राज्यात महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातून क्षमतेपेक्षा कमी विजेची निर्मिती तूर्तास होत आहे. भर उन्हाळ्यात, अधिक मागणीच्या वेळी विजेची टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत जनतेचा रोष कमी करण्याचे वृथा कारण पुढे करत खासगी वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदीचे ‘अर्थ’पूर्ण सोंग उभे करण्यात यंत्रणा व्यस्त आहे. या छुप्या धोरणाबरोबर जुने संच, कोळशाची टंचाई, तांत्रिक अडचणी यामुळे वीज निर्मितीत घटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात काळोख दाटून येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
महानिर्मितीच्या पारस (अकोला) येथील संच क्रमांक तीनची स्थापित वीज निर्मिती क्षमता २५० मेगावॅट आहे, पण येथील संच पूर्ण क्षमतेने चालविल्यास तो २५८ मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकतो. पारसचा हा संच वगळता राज्यातील महानिर्मितीचे सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र हे क्षमतेपेक्षा कमी विजेचे उत्पादन करताना दिसतात. विजेचे कमी उत्पादन करण्यामागे मोठे ‘अर्थकारण’ दडले असून त्याचा ‘शॉक’ राज्यातील जनतेला बसणार आहे. महानिर्मितीच्या संचातून तांत्रिक कारण पुढे करत कमी उत्पादन करायचे व त्याच वेळीस खासगी वीज उत्पादकांकडून अधिकची वीज खरेदी करायची. राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून आज ४,३१० मेगावॅट विजेची निर्मिती होत होती. महानिर्मितीची स्थापित क्षमता ७,९८० मेगावॅट असताना सुमारे साडेतीन हजार मेगावॅटची तूट विजेच्या कमी उत्पादनामुळे निर्माण झाली आहे.

राज्यातील वीज निर्मितीत कोळसा कळीचा मुद्दा ठरतो. पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती केंद्र सुरूठेवण्यासाठी महानिर्मितीला वर्षभर ४५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा लागतो, पण प्रत्यक्षात केवळ ७५ टक्के कोळसा उपलब्ध होतो. यंदा नाशिक वगळता कुठेही कोळसा पुरेसा नाही, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यात मिळणाऱ्या कोळशाचा उष्मांकाचा हा स्वतंत्र अभ्यासाचा व शोधाचा मुद्दा आहे.
वीज नियामक प्राधिकरणाच्या दिशानिर्देशानुसार सर्व संच ८० टक्के क्षमतेत सुरूठेवणे महानिर्मितीला शक्य होत नाही. जुन्या संचांची क्षमता घटली असून पाणी व इतर तांत्रिक अडचणींचा फटका महानिर्मितीला बसत आहे. जादा विजेची मागणी असलेल्या वेळेत महावितरणची मागणी महानिर्मिती पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे काही वेळेस सक्तीचे, तर अनेक वेळा आकस्मिक भारनियमनाचा फटका जनतेला बसत आहे.