प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता
वर्धा : प्रेरणा देणाऱ्या ऐतिहासिक वास्तूंचे संगोपन व संवर्धन ही शासनाची जबाबदारी मानली जाते. शासनाच्याच तिजोरीतून त्यावर खर्च होतो. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व भारताची राजधानी म्हटल्या जाणाऱ्या सेवाग्रामला हे लागू होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सेवाग्राम परिसरात उभारण्यात आलेल्या चरख्याचा विद्युतपुरवठा देयक न भरल्याने खंडित करण्यात आला.
सेवाग्राम आश्रमास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालीन पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी पुढाकार घेत २०११ साली ‘गांधी फॉर टुमारो’ ही योजना मांडली. आश्रम परिसरातील जागेवर विविध कामे होणार असल्याने आश्रमाच्या संचालकांना योजनेच्या समितीवर घेण्यात आले. योजनेत वाचनालय, संग्रहालय, चरखागृह, पायाभूत सुविधांचे सौंदर्यीकरण, यात्री निवास बांधकाम व अन्य कामे सुचवण्यात आली. आश्रमाच्या सूचनेने परिसरातील लोकांसाठी सभागृह बांधण्याचे ठरले. ही सर्व कामे आज पूर्ण झाली आहेत. यात्री निवास व अन्य वास्तूंची देखभाल जबाबदारी आश्रमाकडेच आहे. पर्यटकांच्या वास्तव्यामुळे यात्री निवासचे पुरेसे भाडे आश्रमाला मिळते. त्या व्यवहाराबाबत आश्रम व प्रतिष्ठान यांच्यात स्पष्टता आहे. प्रश्न चरखा संकुलाचाच आहे. आश्रमापासून एक किलोमीटर अंतरावर बांधण्यात आलेल्या चरखा संकुलात हजार आसनाचे सभागृह, लॉनसह खुले व्यासपीठ, गांधी व विनोबांचे भव्य पुतळे, विविध शिल्प साकारले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वात मोठा म्हटला जाणारा चरखा इथेच आहे. या चरखागृहाच्या हस्तांतराचा मुद्दा मात्र वादग्रस्त आहे. शासन म्हणते की, आश्रमाला त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर केवळ वास्तूच्या चाव्या दिल्या म्हणजे हस्तांतरण होत नसल्याची भूमिका आश्रमाने घेतली आहे. चरखा परिसराची देखभाल व खर्च याविषयी काहीच करारनामा झाला नसल्याचे आश्रम पदाधिकारी सांगतात. वास्तू पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल व तत्सम जबाबदाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपवण्याची भूमिका तत्कालीन प्रशासनाने घेतली होती. मात्र ती बारगळली. आता आश्रमाचीच जबाबदारी असल्याने रात्री प्रकाशमान होणाऱ्या चरख्याचे विद्युत देयक आश्रमाने भरावे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे देयक भरले गेले नाही. चरखा अंधारात गेला. याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित होताच पालकमंत्री सुनील केदार यांनी देयक भरण्याची सूचना प्रशासनास केली. तरीही पाऊल न उचलल्याने आश्रमालाच आपल्या तिजोरीतून पैसे भरावे लागले. पालकमंत्र्यांनी सांगूनही हालचाल न झाल्याने भुर्दंड आश्रमाला बसला, अशी माहिती या व्यवहाराशी संबंधित आश्रमाचे पदाधिकारी अविनाश काकडे यांनी दिली. इतर वास्तूंबाबत स्पष्टता आहे. तसे चरखा संकुलाबाबत नाही. संकुलाची सुरक्षा, बाग व देखभाल या बाबी शासनाने कंत्राट देऊन सांभाळल्या आहेत. देयकाचा प्रश्न हस्तांतरणपूर्वीचा आहे. आता सौरऊर्जेवरच चरखा फिरतो. चरखा व अन्य वास्तू झाल्याचा आनंदच आहे. परंतु त्याच्या जबाबदारीबाबत कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण व्हायला पाहिजे. शासनास त्याबाबत वेळोवेळी कळवले. व्यवहारात स्पष्टता राहिल्यास वाद होणार नाही, असेही काकडे यांनी स्पष्ट केले.
वर्धा : प्रेरणा देणाऱ्या ऐतिहासिक वास्तूंचे संगोपन व संवर्धन ही शासनाची जबाबदारी मानली जाते. शासनाच्याच तिजोरीतून त्यावर खर्च होतो. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व भारताची राजधानी म्हटल्या जाणाऱ्या सेवाग्रामला हे लागू होत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सेवाग्राम परिसरात उभारण्यात आलेल्या चरख्याचा विद्युतपुरवठा देयक न भरल्याने खंडित करण्यात आला.
सेवाग्राम आश्रमास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालीन पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी पुढाकार घेत २०११ साली ‘गांधी फॉर टुमारो’ ही योजना मांडली. आश्रम परिसरातील जागेवर विविध कामे होणार असल्याने आश्रमाच्या संचालकांना योजनेच्या समितीवर घेण्यात आले. योजनेत वाचनालय, संग्रहालय, चरखागृह, पायाभूत सुविधांचे सौंदर्यीकरण, यात्री निवास बांधकाम व अन्य कामे सुचवण्यात आली. आश्रमाच्या सूचनेने परिसरातील लोकांसाठी सभागृह बांधण्याचे ठरले. ही सर्व कामे आज पूर्ण झाली आहेत. यात्री निवास व अन्य वास्तूंची देखभाल जबाबदारी आश्रमाकडेच आहे. पर्यटकांच्या वास्तव्यामुळे यात्री निवासचे पुरेसे भाडे आश्रमाला मिळते. त्या व्यवहाराबाबत आश्रम व प्रतिष्ठान यांच्यात स्पष्टता आहे. प्रश्न चरखा संकुलाचाच आहे. आश्रमापासून एक किलोमीटर अंतरावर बांधण्यात आलेल्या चरखा संकुलात हजार आसनाचे सभागृह, लॉनसह खुले व्यासपीठ, गांधी व विनोबांचे भव्य पुतळे, विविध शिल्प साकारले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वात मोठा म्हटला जाणारा चरखा इथेच आहे. या चरखागृहाच्या हस्तांतराचा मुद्दा मात्र वादग्रस्त आहे. शासन म्हणते की, आश्रमाला त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर केवळ वास्तूच्या चाव्या दिल्या म्हणजे हस्तांतरण होत नसल्याची भूमिका आश्रमाने घेतली आहे. चरखा परिसराची देखभाल व खर्च याविषयी काहीच करारनामा झाला नसल्याचे आश्रम पदाधिकारी सांगतात. वास्तू पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल व तत्सम जबाबदाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपवण्याची भूमिका तत्कालीन प्रशासनाने घेतली होती. मात्र ती बारगळली. आता आश्रमाचीच जबाबदारी असल्याने रात्री प्रकाशमान होणाऱ्या चरख्याचे विद्युत देयक आश्रमाने भरावे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे देयक भरले गेले नाही. चरखा अंधारात गेला. याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित होताच पालकमंत्री सुनील केदार यांनी देयक भरण्याची सूचना प्रशासनास केली. तरीही पाऊल न उचलल्याने आश्रमालाच आपल्या तिजोरीतून पैसे भरावे लागले. पालकमंत्र्यांनी सांगूनही हालचाल न झाल्याने भुर्दंड आश्रमाला बसला, अशी माहिती या व्यवहाराशी संबंधित आश्रमाचे पदाधिकारी अविनाश काकडे यांनी दिली. इतर वास्तूंबाबत स्पष्टता आहे. तसे चरखा संकुलाबाबत नाही. संकुलाची सुरक्षा, बाग व देखभाल या बाबी शासनाने कंत्राट देऊन सांभाळल्या आहेत. देयकाचा प्रश्न हस्तांतरणपूर्वीचा आहे. आता सौरऊर्जेवरच चरखा फिरतो. चरखा व अन्य वास्तू झाल्याचा आनंदच आहे. परंतु त्याच्या जबाबदारीबाबत कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण व्हायला पाहिजे. शासनास त्याबाबत वेळोवेळी कळवले. व्यवहारात स्पष्टता राहिल्यास वाद होणार नाही, असेही काकडे यांनी स्पष्ट केले.
