दुष्काळी भागात पंतप्रधानांचा ‘उज्ज्वला’ गॅस चहापुरताच!

उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी आणि शेगडी मिळाल्यावर जिरी गावातील सोनाबाई भवर खूश होत्या. पण गॅस सिलिंडरचे भाव वाढत गेले आणि त्यांचा उत्साह मावळत गेला. टाकीतील गॅस संपला तर नवीन टाकी आणण्यासाठी साडेआठशे रुपये आणायचे कोठून, असा त्यांचा प्रश्न. निराधार सोनाबाईला सरकारी योजनेतून वर्षभरापूर्वी प्रतिमाह ६०० रुपये मानधन मिळायचे. ते आता बंद झाले आहे. त्याचे कारण त्यांना माहीत नाही. घरात अन्य कोणी कमावणारे नाही. अंध नवरा घराच्या अंगणात पलंगावर पडून होता. दुष्काळमुळे टँकरच्या पाण्याची वाट पाहायची आणि कसाबसा दिवस काढायचा, असे जगणाऱ्या सोनाबाई सांगत होत्या, ‘गॅस आला, पण आता सिलिंडरसाठी पैसे कोठून आणू? त्यामुळे आता मिळालेला गॅस, चहा करायचा असेल तरच पेटवते!’ पंतप्रधान मोदींची उज्ज्वला योजना चहापुरती ठेवत सोनाबाईंनी टाकीतून गॅस संपू नये म्हणून स्वयंपाक चुलीवर आणि सकाळचे चहापाणी गॅसवर अशी उपाययोजना स्वीकारली आहे. परिणामी त्यांनी गॅसची टाकी काही भरुन आणली नाही.

वैजापूर तालुक्यातील सोनाबाई भवर या ‘उज्ज्वला’ योजनेच्या लाभार्थी ठरल्या, तेव्हा त्यांनी १०० रुपये गॅस एजन्सीमध्ये भरले. उज्ज्वलाचे स्टीकर असणारे गॅसचे कार्ड, शेगडी आणि सिलिंडर त्यांना मिळाले. मराठवाडय़ात उज्ज्वला योजनेतून पाच लाख ९१ हजार ९३७ महिलांना उज्ज्वला गॅसची जोडणी मिळाली. ही योजना सुरू झाली तेव्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा काळ सुरू होता. ग्रामीण भागातील महिला खूश होत्या. त्याचा फायदाही भाजपला सर्वत्र झाला. सोनाबाईसारख्या अनेकांना तेव्हा योजनेचे मोठे कौतुक होते. त्या म्हणाल्या, टाकीतील गॅस संपला तर निराधार योजनेतून मिळणारी अनुदानाची रक्कम वापरली असती गॅससाठी. पण गेले वर्षभर झाले त्यांना ही रक्कम मिळाली नाही. मग गॅस वाचविण्यासाठी तो पेटवायचा तो चहासाठी, अशी नवी शक्कल सोनाबाईंनी लढवली. गावातील इतर लाभार्थ्यांनी दुसऱ्यांदा सिलिंडर काही आणले नाही. आता अनेक घरात उज्वलाचा गॅस शोभेची वस्तू बनला आहे. एक योजना सुरू झाली की दुसऱ्या योजनेची अंमलबजावणी रखडते आणि ग्रामीण भागातील माणूस होरपळत राहतो, असा सरकारी योजनांचा अनुभव अनेकांना आहे. सोनाबाईंना शौचालय बांधकामासाठी रक्कम मिळाली. त्यांच्या घरासमोर एका एजन्सीने तयार शौचालय आणून बसवले. आता ते बंद आहे. कारण सारा गाव टँकरच्या पाण्यावर आहे. पाणी नसल्याने बहुतांशजण पुन्हा उघडय़ावर जात आहेत. मराठवाडय़ात गावोगावी असेच चित्र दिसून येत आहे. सोनाबाईचे जिल्हा बँकेत खाते आहे. एक सप्टेंबपर्यंत त्यांच्या खात्यात ५७६ रुपये असल्याच्या नोंदी आहेत. ‘उज्ज्वला’च्या योजनेसाठी गॅस अनुदानासाठी त्यांचे बँक खाते जोडले आहे की नाही, हे सोनाबाईला माहीत नाही. मराठवाडय़ात ‘उज्ज्वला’ योजनेतून गॅस पुरविणाऱ्या एजन्सीमधील अधिकारी सांगतात, या योजनेतील बहुतांश लाभार्थी दुसरी गॅसची टाकी घेण्यास येत नाहीत.

आता रॉकेल कमी होणार

मराठवाडय़ात २०५ गॅस एजन्सी आहेत. त्यांनी पाच लाख ९१ हजार ९३७ महिलांना उज्ज्वला योजनेतून गॅसची टाकी आणि शेगडी दिली. ज्यांना सिलिंडर मिळाले त्यांच्या रेशनकार्डावर नोंद झाली की त्या रेशनकार्डवरच्या रॉकेलचा कोटा कमी केला जाणार. टाकी बदलण्यासाठी लागणारा खर्च परवडत नाही म्हणून गॅस आणायची मारामार आणि त्यांनतर रॉकेल मिळविण्यासाठी नवी हैराणी असा पेच येत्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हानिहाय लाभार्थी

औरंगाबाद     (८५६९५)

जालना       (५२१४५)

परभणी       (६६५८८)

हिंगोली       (२८४३८)

नांदेड        (११४६१३)

बीड         (१३०२३७)

उस्मानाबाद   (२५२८८)

लातूर        (८८९३३)

एकूण  (५९१९३७)