काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभा सचिवालयाने अपात्रतेची कारवाई केली आहे. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत, दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने ही कारवाई केली. या निर्णयानंतर देशातील राजकीय वर्तुळातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. तर, ही कारवाई द्वेष भावनेतून केली असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा दिलेली आहे. राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयात अपील करण्याचं जाहीर केलं आहे. असे असताना भाजपच्या सरकारने तातडीने त्यांची खासदारकी रद्द करणे चुकीचे आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो.”
“सरकारने किमान उच्च न्यायालय तो निर्णय रद्द करते का, याची वाट बघायला पाहिजे होती. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला नसता, तर सरकारने आपला अधिकार वापरला असता, तर योग्य झालं असतं. पण, केवळ द्वेष भावना असल्याचे याठिकाणी दिसत आहे,” असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडलं आहे.
“महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात नरेंद्र मोदी…”
यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही भाष्य केलं आहे. “हे सुडाचं राजकारण आहे. नरेंद्र मोदी राहुल गांधींच्या वाढत्या लोकप्रियतेला घाबरलेले आहेत. अघोषित आणीबाणी आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राहुल गांधींना प्रतिसाद मिळत आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात नरेंद्र मोदी अपयशी होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेत घट होत आहे,” असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “लोकशाहीसाठी आम्ही…”, राहुल गांधींवर कारवाई होताच मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपावर हल्लाबोल
“राहुल गांधींचा संसदेतील आवाज बंद करण्यासाठी…”
“काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींना ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे लोकप्रियता मिळाली आहे. पण, राहुल गांधींचा संसदेतील आवाज बंद करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन वर्षांच्या शिक्षेबाबतची टांगती तलवार अद्यापही राहुल गांधींच्या डोक्यावर आहे. शिक्षा स्थगित ठेवली, तरी अपील करावी लागेल. अपीलात काय होईल माहिती नाही,” असेही पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलं.
