सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवला. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने स्वतः केलेल्या तरतुदीची संवैधानिक तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आली होती, मात्र दुर्दैवाने ही तपासणी झाली नाही, असंही नमूद केलं. प्रकाश आंबेडकरांनी ट्वीट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

प्रकाश आंबाडेकर म्हणाले, “संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. तसेच निवडणूक आयोगावर शिंतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली सिम्बॉल ऑर्डर १९६८ जी मध्ये कलम १५ ची तरतुद केली. यानुसार एखाद्या पक्षात निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो अशी तरतूद केली.”

आणखी वाचा

“पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नाही याबाबतच्या तरतुदीची संवैधानिक वैधता तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही आणि न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले,” असं मत प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : “धाड टाकणाऱ्या यंत्रणांनी आगामी २४ तासात…”, देशभरातील छापेमारीवर प्रकाश आंबेडकरांची पहिली प्रतिक्रिया

“संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. या निर्णयातून यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश गेला आहे तो चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाला आपण दानव (‘फ्रँकेस्टाइन’) करायला निघालो आहोत का? अशी दाट शक्यता निर्माण होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन  करावे,” अशी विनंती आंबेडकरांनी केली.

प्रकाश आंबाडेकर म्हणाले, “संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. तसेच निवडणूक आयोगावर शिंतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली सिम्बॉल ऑर्डर १९६८ जी मध्ये कलम १५ ची तरतुद केली. यानुसार एखाद्या पक्षात निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो अशी तरतूद केली.”

आणखी वाचा

“पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे की नाही याबाबतच्या तरतुदीची संवैधानिक वैधता तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला या निमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ती तपासणी झाली नाही आणि न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्यास सांगितले,” असं मत प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : “धाड टाकणाऱ्या यंत्रणांनी आगामी २४ तासात…”, देशभरातील छापेमारीवर प्रकाश आंबेडकरांची पहिली प्रतिक्रिया

“संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची जी तटस्थता जपली होती दुर्दैवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली आहे. या निर्णयातून यापुढे पक्षातील विवादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार हा जो संदेश गेला आहे तो चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाला आपण दानव (‘फ्रँकेस्टाइन’) करायला निघालो आहोत का? अशी दाट शक्यता निर्माण होते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन  करावे,” अशी विनंती आंबेडकरांनी केली.