Prakash Ambedkar Maharashtra Election 2024 : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात काही जातींना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी वर्गीकरण करता येईल, असा निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात देशभरातल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी एकत्र येत २१ ऑगस्ट रोजी ‘भारत बंद’चे आंदोलन पुकारले होते. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात टाकावे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी मागणीही त्या भारत बंद आंदोलनाद्वारे करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमी लेअरचा निर्णय लागू करण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
