नांदेड: ज्यांना धोका नाही अशा लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा कमी करण्य़ाचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे प्रसिद्ध होताच उलटसूलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी ऱोखठोक भूमिका व्यक्त केली. हा निर्णय पूर्णपणे शासन व प्रशासनाचा असून सुरक्षेच्या गराड्यात राहणाऱ्यांपैकी मी नाही, असे ते म्हणाले.
आपला रुबाब मिरवण्यासाठी अनेकांना सरकारी सुरक्षेचा हव्यास असतो. यात केवळ लोकप्रतिनिधीच आहेत, असे नाही. तर स्वतःला व्हीआयपी समजणाऱ्या अनेक जणांचा समावेश असतो. आमदार, खासदारांची सुरक्षा लगेच डोळ्यांत भरते. सत्ताधारी मित्रपक्षांतील प्रत्येकच पक्षाच्या कोणाला ना कोणाला वाय किंवा वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली होती. स्वतः लोकप्रतिनिधी बरोबर सुरक्षा असतेच. परंतु त्यांच्या घरीही ती असते. काही वेळेस कुटुंबीयांनाही ती पुरवली जाते. हा एक प्रकारे मोठेपणाचा विषय मानला जातो. त्यामुळेच त्याची चर्चा सातत्याने होत असते.
राज्याचे गृहखाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. अलीकडे या खात्याने ज्यांच्या जीवाला धोका नाही किंवा जे लोक सुरक्षा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निकषात बसत नाहीत, अशांची सुरक्षा कमी करणे किंवा पूर्णपणे काढून घेणे, असा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे चर्चेला तोंड फुटले असून याबाबत काही जण खाजगीत नाराजी व्यक्त करताना दिसतात. दरम्यान, लोहा-कंधार मतदारसंघाचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
माध्यमांशी बोलताना आ.चिखलीकर म्हणाले, आपण सुरक्षेच्या गराड्यात जन्माला आलेलो नाही आणि सुरक्षेच्या गराड्यात वावरण्याची आपल्याला सवय सुद्धा नाही. कोणाला सुरक्षा द्यायची आणि कोणाची काढायची हा संपूर्णपणे शासनाचा निर्णय असून यावर प्रतिक्रिया देण्यासारखे काही नाही. काही जणांना सुरक्षा मागून घेण्याची हौस असते, त्यापैकी आपण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
