शासकीय रुग्णालयांमध्ये गर्भवतींची लुबाडणूक

शासकीय रुग्णालयांतील रुग्णांना पळवून खासगी रुग्णालयात नेण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत. परंतु, ग्रामीण भागात रुग्ण पळवून नेण्याबरोबर आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव दाखवून आर्थिक लुबाडणूक करण्याची वेगळीच शक्कल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लढविली आहे. शासकीय रुग्णालयात शस्त्रक्रियेद्वारे बाळाच्या जन्माचे प्रमाण (सिझरियन) वाढण्यामागे ही बाब कारणीभूत ठरल्याचे पुणे जिल्ह्यात उघड झाले. गर्भवतींची आर्थिक लुबाडणूक करण्याच्या या प्रकारात पकडल्या गेलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा मान्य करत संबंधितांना पैसे देण्यास सुरूवात केली आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात सध्या विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. आरोग्य सेवा-सुविधांविषयी सजगता या मुख्य उद्देशाने सुरू झालेल्या उपक्रमांची फलश्रृती दृष्टीपथास येत आहे. पुणे जिल्हयातील यावत ग्रामीण रुग्णालयात तालुकास्तरीय देखरेख व नियोजन समितीने हा प्रकार उघडकीस आणला. यावत तालुक्यात महिला सर्वागिण उत्कर्ष मंडळातर्फे (मासुम) नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी ग्रामीण रुग्णालयात ‘सिझेरियन’चे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले. याची सखोल छाननी केली असता धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. सरकारी रुग्णालयांत प्रसुतीपूर्व काळात नोंदणी करणाऱ्या महिलांना तेथील परिचारीका, वैद्यकीय अधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी हे संगनमताने त्या अधिकाऱ्याच्या खासगी दवाखान्यात दाखल केले जायचे. नाहीतर सरकारी रुग्णालयांतील सोयी सुविधांचा अभाव दाखवून ‘सिझेरियन’साठी खास बाहेरून भूलतज्ज्ञ व औषधे मागविली जात. या सेवेचे ठराविक शुल्क द्यावे लागेल, असे रुग्णांना सांगितले जायचे. सरकारी रुग्णालयात साखळी निर्माण करून रुग्णांची या पद्धतीने दिशाभूल केली जात असे. बाहेर नैसर्गिक बाळंतपणासाठी १० हजार तसेच ‘सिझेरियन’साठी कमीत कमी २५ ते ३० हजार शुल्क लागते. त्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयात नैसर्गिक बाळंतपणासाठी पाच हजार व सिझेरियनसाठी १८ हजार रुपये घेतले जात होते. रुग्णांनीही बाहेरील दरापेक्षा कमी दरात बाळंतपण होत असल्याने ग्रामीण रुग्णालयात प्रसुतीसाठी पसंती दिली.
वास्तविक, शासनाच्या नियमानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ३५ टक्के वाढ करण्यात आली असून त्यांना कुठल्याही खासगी दवाखान्यात सेवा देता येत नाही किंवा स्वत: दवाखाना सुरू करता येणार नाही, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. नियमातील पळवाटा शोधून सरकारी रुग्णालयात अवैधरित्या प्रसुतीसेवेचे काम केले जात असल्याचा प्रकार यावत ग्रामीण रुग्णालयात उघडकीस आला. या विषयी यावत येथे वैद्यकिय अधिकारी डॉ. मोटे व त्यांच्या सहकारी डॉ. कदम यांनी या पध्दतीने पैसे उकळल्याच्या १२ तक्रारी तालुका समितीच्या जन सुनवाईत करण्यात आल्या. त्यानंतर समितीने जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे तक्रार केली. परंतु, कारवाईस टाळाटाळ करण्यात आली. समितीचे सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषद आरोग्य सभापतींकडे तालुका समितीने लेखी स्वरूपात तक्रार दिली. मग, जूनमधील तालुका जनसुनवाईत डॉ. मोटे यांनी अशा प्रकारातून आपण लाखो रुपये उकळल्याची कबुली दिली. पुढील काळात असे प्रकार घडणार नाहीत, असे सांगून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ज्या रुग्णांकडून अवैधरित्या पैसे वसूल करण्यात आले, ते पैसे परत करण्याची मागणी करण्यात आली. खासगी रुग्णालयात सेवा देणे बंद करावे आणि रुग्णांना मोफत व चांगली सेवा पुरवावी, असेही संबंधितांना बजावण्यात आले. डॉ. मोटे यांनी जनसुनवाईत रुग्णांना ३८ हजार रुपये परत केले असून पुढील काळात उर्वरित रुग्णांचे पैसे परत देण्याची तयारी दर्शविली आहे.