मराठवाडा हा अडचणींचा प्रदेश आहे. तेथील जनतेला पाणी मिळायलाच हवे, अशी भूमिका दुष्काळात घेतली होती. त्यात बदल झालेला नाही. आठ-आठ दिवसांत भूमिकेत बदल करणाऱ्यांमधले आम्ही नाहीत, असे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मात्र, पाण्यासाठी जी काही विधाने आपण केली, ती प्रवरेतील पाणीचोरांसाठी होती, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
जायकवाडी जलाशयात पाणी न सोडण्याची भूमिका पिचड यांनी नुकतीच व्यक्त केली. अकोले परिसरातील जनतेला पाणी मिळायला हवे, असे त्यांनी याबाबत म्हटले होते. परंतु, त्यांच्या या वक्तव्यावरून मराठवाडय़ात बराच गदारोळ सुरू आहे. राष्ट्रवादीने भूमिका बदलली की काय, अशा शंका व्यक्त केल्या जात होत्या. या पाश्र्वभूमीवर पिचड यांनी गुरुवारी भूमिका बदलली नसल्याचे स्पष्ट केले.ऐन दुष्काळात निळवंडे धरणातून तीन टीएमसी पाणी सोडावे, असा आग्रह होता. तेव्हा विरोध केला नाही. आता पाऊस पडतो आहे, तर विरोध करणे चुकीचे ठरेल. पूर्वीची भूमिका दर आठ दिवसांना कशी बदलता येईल, असा सवाल पिचड यांनी केला.
धरणांसाठी आदिवासींच्या जमिनी गेल्या, त्यांनाही पाणी हवे आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न रेंगाळले आहेत. त्यांना मदत करणारा कोणी नाही. त्यांनाही पाणी द्यायला हवे. माझ्या भूमिकेविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जायकवाडीत पाण्याची आवक बंद
नगर व नाशिक जिल्हय़ांमध्ये चांगला पाऊस झाल्यानंतर वरच्या धरणांमध्ये भरपूर पाणीसाठा झाला. त्यामुळे या धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात विसर्ग सोडल्याने गेल्या काही दिवसांपासून जायकवाडी जलाशयात नवीन पाण्याची आवक सुरू होती. त्यामुळे या धरणात १५.२२ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गुरुवारी जायकवाडीत ३३०.५६८ दलघमी जिवंत पाणीसाठा निर्माण झाला. मात्र, आता पाण्याची आवक थांबली असल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जायकवाडीतील पाण्याची आवक बंद झाली असली, तरी कालव्याद्वारे नगर व नाशिक जिल्हय़ांत पाणी वळविले जात आहे. मुळा डाव्या कालव्यातून ३०० क्युसेक, तर उजव्या कालव्यातून १२०१ क्युसेक वेगाने पाणी देणे सुरू आहे. नांदूर मधमेश्वरमधून डाव्या कालव्याद्वारे २८० क्युसेक, तर उजव्या कालव्यातून ४५० क्युसेक वेगाने पाणी सुरू आहे.
लोकप्रतिनिधींची तक्रार
कालव्याद्वारे वळविलेले पाणी सिंचनासाठी वापरले जात आहे. मात्र, जायकवाडी धरण ३३ टक्के भरत नाही, तोपर्यंत वरील धरणांतील पाणी सिंचनासाठी वापरू नये, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. त्याबाबतचा न्यायालयीन लढाही सुरू असला तरी पाणी वळविणे सुरूच असल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधीही करीत आहेत.
