राज्य सरकार सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, पदोन्नतीबाबत सकारात्मक आहे. त्यासाठी प्रशासनात सुसूत्रता आणून संगणक प्रणालीद्वारे सूची तयार करण्याच्या विचारात सरकार आहे, असे ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील म्हणाले. ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, सामान्य प्रशासन व समाजकल्याण विभागात लेखा कर्मचारी पदे निर्माण केली जातील, पण सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे अर्थ मंत्रालय नवीन पदे निर्माण करण्यास अनुकूल नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन डी. के. टुरिझम येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्याच्या उद्घाटन समारंभात ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर आमदार दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निकिता परब, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष बाळ भिसे, संदीप कुडतरकर, सभापती प्रियांका गावडे, सरपंच आबा सावंत, लेखा कर्मचारी संघ राज्य अध्यक्ष विजयसिंग सूर्यवंशी, राज्य सरचिटणीस मनोहर चव्हाण, जिल्हा सरचिटणीस हरिश्चंद्र वाडीकर, जिल्हा अध्यक्ष सदाशिव सावंत, कोशाध्यक्ष दीपक जोशी, शंकर भांबरे, चंद्रकांत वाडकर, राजेंद्र सावंत, शाम उकडगावकर, राजेश ठाकूर, राजशेखर दळवी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी लेखा कर्मचारी संघटनेस धन्यवाद देत राज्य अध्यक्ष विजयसिंग सूर्यवंशी यांना ५०व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, राज्य लेखा कर्मचाऱ्यांना सरकार न्याय देईल. माझ्या खात्याशी संबंधित सर्व मागण्या एका महिन्यात पूर्ण केल्या जातील व अन्य मागण्या प्रस्तावीत केल्या जातील.
महाराष्ट्र सरकार विकासासाठी हजारो कोटी खर्च करत आले आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास बजेटमध्ये राज्याला ४६ टक्के वाढीव कामे मिळणार आहेत, म्हणून वित्तीय व्यवस्थापन योग्य हवे. लेखा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी तुम्हाला योग्य न्याय द्यावाच लागेल. लेखा कर्मचाऱ्यांची विकासात महत्त्वाची भूमिका असते, असे पाटील म्हणाले.
धेयवादामुळे ई-टेंडरिंगला विरोध असला तरी ती पद्धत पारदर्शक आहे, असे सांगताना कामे मंजूर फाइल आणि बिले काढण्याच्या कामाचे वेळापत्रक व शिस्त निर्माण होणे गरजेचे आहे. दोन्ही बॅलन्स साधणारी यंत्रणा, संगणक प्रणाली निर्माण झाल्यास पारदर्शक कारभार करता येईल. शिक्षकांचे पगार संगणक प्रणालीद्वारेच निघावेत तसेच ऑडिट कारण्यासाठीही त्याचा मोठा फायदा होईल, म्हणून या आधुनिक पद्धतीला प्राधान्य देण्याचा विचार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनातील दोषामुळेच राज्यातील सर्व खात्याच्या कर्मचारी वर्गाला सेवाज्येष्ठता, आरक्षण, प्रमोशन आदी मुद्दय़ांचा त्रास होत आहे. त्यासाठी संगणक प्रणाली राबविल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील आणि प्रशासनातील शंकांसाठी फिरणाऱ्या फायलींचा निपटारा वेळीच होईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
लेखा कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी, उपलेखपालपद पूर्ववत, वर्ग २ची १५ टक्के अनुशेष भरती, आदी कामे महिन्यात होतील, पण नवीन पदे निर्माण करण्यास अर्थ विभागाची अडचण राहील. अंतर्गत तपासणीस, स्वतंत्र लेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोगाकडे एकाच वेळी परीक्षा घेण्याची तरतूद, लेखापरीक्षक पदोन्नती २५ टक्के करू, असे जयंत पाटील म्हणाले.
लोकाभिमुख काम करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. जिल्हा परिषदेचे काम नगरपालिकेच्या कामाप्रमाणे व्हायला हवे. प्रशासनाने बिलावर वारंवार शंका काढणे थांबवून पारदर्शकता व उत्तम दर्जाचे काम केले पाहिजे, असे जयंत पाटील यांनी आवाहन केले.
आमदार दीपक केसरकर व जिल्हा परिषद अध्यक्ष निकिता परब यांनी लेखा कर्मचारी प्रश्नांना पाठिंबा देत सिंधुदुर्गचे निसर्ग सौंदर्य व पर्यटनाचा आस्वाद घेण्याचे आवाहन केले.
राज्य अध्यक्ष विजयसिंग सूर्यवंशी यांनी लेखा कर्मचारी अल्पसंख्याक वर्गात येत असल्याने राज्य सरकारचा वित्त विभाग दुजाभावाने वागणूक देत आहे, आमच्या मागण्या मान्य करून कर्मचाऱ्यांना काम करण्याची संधी द्यावी, असे सांगत दहा मागण्या समोर ठेवल्या.
राज्य सरचिटणीस मनोहर चव्हाण यांनीही सरकारने शासन व जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी यांना समान वागणूक द्यावी, दुजाभाव करू नये असे सांगितले. जिल्हाध्यक्ष सदाशिव सावंत, सरचिटणीस हरिश्चंद्र वाडीकर यांनी सर्वाचे स्वागत केले. यावेळी स्मरणिका प्रशासन करण्यात आले. सूत्रसंचालन सुमेधा नाईक यांनी केले.
