|| मोहनीराज लहाडे
कर्मचाऱ्यांवरील खर्च ८२ टक्के
नगर : सध्या महापालिकेत आगामी अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी सुरू आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीचा जोर कर्मचारी संघटनेकडून वाढू लागला आहे. नगरच्या महापालिकेतील आस्थापना खर्च ८२ टक्क्यांवर गेला आहे. जो राज्यातील ड वर्गह्ण महापालिकांमध्ये सर्वाधिक आहे. मनपाचे महसुली उत्पन्न, प्रत्यक्षातील वसुली, एकूण थकबाकी आणि आस्थापना खर्च याची आकडेवारी पाहिली तर मोठा आर्थिक असमतोल निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. विकासकामांसाठी केवळ १८ टक्के निधी शिल्लक राहतो. सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वातावरण लक्षात घेतले तरी, इतर वेळीही मनपाचे आर्थिक चित्र यापेक्षा वेगळे नसते. यापूर्वीचे वेतन आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठराव केले की कर्मचाऱ्यांना लागू केले जात. मात्र आता ते आस्थापना खर्चाशी जोडल्याने या मुद्दय़ाची चर्चा होऊ लागली आहे.
राज्य सरकारने मनपा उत्पन्नाच्या ४२ टक्के आस्थापना खर्च आणि ५८ टक्के विकासकामांसाठी असे गुणोत्तर ठरवून दिले. काही प्रकारांत आस्थापना खर्च ५० टक्केही मान्य केला आहे. अर्थात राज्यातील कोणत्याच महापालिकेला त्याचे पालन करणे कधीच शक्य झालेले नाही. नगरसमवेतच जळगाव, धुळे, मालेगाव अशा काही महापालिका स्थापन झाल्या. त्यातुलनेतही नगरचा खर्च सर्वाधिक. उत्पन्नवाढीच्या अटीवर आयोग लागू करण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनेला मिळाले असले तरी आदेश न निघाल्याने तो रखडला. मात्र मनपाच्या दृष्टिक्षेपात उत्पन्नवाढी चे कोणतेही प्रकल्प, प्रस्ताव नाहीत.
अठरा वर्षांपूर्वी स्थापन झाली तेव्हा आस्थापना खर्च ५० टक्क्यांवर होता. हद्दवाढीतून चार ग्रामपंचायतींचे ३४१ कर्मचारी हस्तांतरित झाले. सन २०१४-१५ मध्ये ८४.९४ टक्क्यांवर पोहोचला. सध्या ८२ टक्के आहे. आस्थापना खर्चात कोणत्या बाबी गृहीत धराव्यात याबद्दल राज्य सरकार, नगरविकास, मनपा व कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये मतभेत आहेत. राज्य सरकारनेही वेगवेगळे आदेश काढताना ही टक्केवारी वेगवेगळी गृहीत धरली. सहावा वेतन आयोग लागू करताना ती ४२ टक्के मान्य केली होती.
इतर महानगरपालिकांच्या तुलनेत नगरमधील आस्थापना खर्च अवाढव्य झाला आहेच. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेची कामे खोळंबणे, विकासकामांसाठी निधी नसणे, नोकरभरतीला मनाई, रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना कायम होण्याची संधी न मिळणे, आदी मर्यादा पडल्या आहेत. अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. केंद्रपुरस्कृत योजनांचा मनपा हिश्शासाठी निधी उपलब्ध होत
नाही.
दुसरीकडे थकबाकीचे डोंगर उभे राहिले आहेत.
राज्यातील काही महापालिकांनी सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. नगरमध्ये मात्र अद्याप लागू झालेला नाही. त्यासाठी आस्थापना खर्चात वाढीचे कारण दिले जाते. ते मान्य नाही. आस्थापना खर्चात केवळ वेतन, निवृत्तिवेतन व रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाचा समावेश हवा. त्यामध्ये कार्यालयीन वाहने, त्याचे इंधन व देखभाल, दूरध्वनी, स्टेशनरी, संगणक, फर्निचर, वीज बिल, आऊटसोर्सिगह्ण या खर्चाचा समावेश नको. मात्र राज्य सरकार प्रत्यक्ष आदेश न काढता या बाबींचा खर्च समाविष्ट करते. – अनंत लोखंडे, अध्यक्ष, महापालिका कर्मचारी संघटना
महापालिकेचा आस्थापना खर्च ८२ टक्क्यांवर गेला आहे. राज्यात तो सर्वाधिक असावा. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी कमी पडतो. उत्पन्नात दरवर्षी वाढ आवश्यक आहे. शिवाय अनावश्यक बाबींवरील खर्चही कमी करावा लागणार आहे. आस्थापना खर्च वाढल्याने कर्मचारी भरती करता येत नाही. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवतो. केंद्रपुरस्कृत योजनांचा हिस्सा भरतानाही अडचणी जाणवतात. – शंकर गोरे, आयुक्त, महापालिका.
