President Rule in Maharashtra : विद्यमान विधानसभेचा शेवटचा दिवस, अद्याप सत्तास्थापनेचा मुहूर्त नाही; राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार?

1

१४ व्या विधानसभेत प्रचंड उलथापालथी

२०१९ साली १४ वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून या सरकारला अनेक आव्हान पेलावे लागले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होताच करोनापर्व सुरू झाले. त्यामुळे सत्तेची घडी बसवतानाच करोना महामारीचा सामना करावा लागला. करोनाची लाट ओसरत नाही तोवर महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेत बंड झाले. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जवळपास ४० आमदारांना घेऊन महाविकास आघाडीतून काढता पाय काढला. परिणामी तत्कालीन सरकारला बहुमत सिद्ध करता न आल्याने उद्धव ठाकरेंचं सरकार बरखास्त झालं.

हेही वाचा >> Sneha Dubey : सहा टर्म आमदार राहिलेल्या हितेंद्र ठाकूरांना कसं हरवलं? स्नेहा दुबे म्हणाल्या, “आरएसएसने…”

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देताच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने भाजपाबरोबर सूत जमवले अन् राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं. राजकारणातील या भूकंपामुळे राज्याला नवं समीकरण पाहायला मिळालं. या समीकरणात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले अन् १०५ आमदार निवडून आलेल्या पक्षातील नेत्याला उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही फूट पडली अन् विरोधी बाकावर असलेले अजित पवार थेट सरकारच्या उपमुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्याने बरीच राजकीय उलथा-पालथ पाहिली. पाच वर्षांनंतर पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या असून महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे.

नव्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत, तरीही…

भाजपाला १३२, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाला ५६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला ४० जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यामुळे ते सत्तास्थापनेचा दावा करणार असल्याचं स्पष्ट आहे. परंतु, मंत्रिपदाबाबत हालचाली चालू असल्याने त्यांनी अद्यापही सत्तास्थापनेचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर नेमकं काय होणार हा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का? (President Rule in Maharashtra)

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम ७३ मधील तरतूदीनुसार, या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे, भारत निवडणूक आयोगाच्या २४ नोव्हेंबर, २०२४ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. सदर राजपत्र व अधिसूचनेच्या प्रती निवडणूक आयोगाचे उप मुख्य निवडणूक आयुक्त व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी रविवारी (२४ नोव्हेंबर) राज्यपालांना सादर केल्या.  म्हणजेच, सत्ता स्थापन झालेली नसली तरीही नवी १५ वी विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे, १४ व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असला तरीही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

एकनाथ शिंदे काळजीवाहू मुख्यमंत्री?

दरम्यान, विधानसभेची मुदत संपणार असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नियमानुसार मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देतील. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नवं सरकार येईपर्यंत राज्याची चावी कोणाच्या हाती असणार? हा कारभार अधांतरी चालणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला तरीही राज्यपाल त्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री बनवतील. त्यामुळे नवं सरकार स्थापन होईपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच काळजीवाहू मुख्यमंत्री राहू शकतील, अशी माहिती शिवसेना (एकनाथ शिंदे) नेत्यांनी दिल्याचं वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

दरम्यान, याबाबत ईटीव्ही भारतला दिलेल्या मुलाखतीत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, “कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीकडे बहुमताचा स्पष्ट आकडा असेल तर त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन तो आकडा सादर करायचा असतो. त्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी काही अवधी मागितला तर तो दिला जातो. पुढच्या ८ ते १० दिवसांत सरकार स्थापन करणार असल्याचं आश्वासित केल्यानंतर विधानसभेची मुदत संपल्यानंतरही सरकार स्थापन करता येतं. त्यामुळे या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू होत नाही.”

म