देव निर्माता आहे का ?

मूल्याधारित शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना ‘देव निर्माता आहे’ हे शिकविण्याचा प्रकार संविधानाच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारा ठरतो काय, अशी विचारणा पंतप्रधान कार्यालयाने मानव संसाधन मंत्रालयास केली आहे. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतील न्यायवैद्यक औषध केंद्राचे प्रमुख डॉ.इंद्रजित खांडेकर यांनी याविषयी सविस्तर अहवाल सादर करून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत थेट पंतप्रधान कार्यालयास विचारणा केली होती. या अहवालाचे कौतुक एका पत्राद्वारे करीत ‘पीएमओ’ने मानव संसाधन कार्यालयाच्या शिक्षण विभागास याचे उत्तर मागितले आहे.

आपल्या १९ पानी अहवालातून डॉ.खांडेकर यांनी संवैधानिक तरतुदींचा उहापोह करीत विचारणा केली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ व अन्य मंडळांतर्फे  शालेय विद्यार्थ्यांना मूल्याधारित शिक्षण देण्यात येते. इयत्ता दुसरी व तिसरीच्या पुस्तकात ‘देव निर्माता आहे’, असे नमूद असलेली पुस्तके आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी हे शिकणे अनिवार्य आहे. हा विचार आत्मसात करण्यासाठी अनिवार्य मूल्यांकन परीक्षाही घेतल्या जातात. त्यातून या सृष्टीचा निर्माता कोण आहे, जगातील प्रत्येक गोष्ट कुणी निर्माण केली, देवाने तयार केलेल्या वस्तूंची छायाचित्र वही तयार करा, अशी माहिती विचारली जाते. याविषयीच आक्षेप उपस्थित करण्यात आले, अशी माहिती, तसेच काही विशिष्ट धर्माची मते किंवा ज्ञान विद्यार्थ्यांना शिकविणे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाचे व संविधानातील अन्य तरतुदींचे उल्लंघन ठरत नाही कां?, अशा प्रकारच्या धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास सर्व विद्यार्थ्यांना भाग पाडणे व इतर धर्माची तत्वे अन्य धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर किंवा पालकांच्या मनावर त्यांची इच्छा नसतांनाही बिंबविणे, हे कायद्याचे उल्लंघन नव्हे कां? त्यामुळे संविधानाच्या कलम २८(३), १९(अ) व २५(१)चे उल्लंघन होत नाही कां?, असे प्रश्न डॉ.खांडेकर यांनी अहवालातून मांडले.

हे प्रश्न उपस्थित करतांना धार्मिक विषयाशी निगडीत इतर देशांच्या कायद्यांचा व न्यायालयीन र्निणयाचे दाखले देण्यात आले, तसेच सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचा व संवैधानिक तरतुदींच्या पाश्र्वभूमीवर उहापोह करण्यात आला. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने या अहवालातील बाबींना गांभिर्याने घेऊन सकारात्मक दृष्टी दाखविली आहे. अमेरिकेत देव निर्माता आहे किंवा निर्मिती सिध्दांत, हे शाळेत शिकविणे घटनाबाह्य़ असल्याचे तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षणावर तेथे बंदी घालण्यात आली आहे. या बाबींबाबत माहिती देण्याची सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने करून याविषयाची दखल घेतल्याबद्दल डॉ.खांडेकर यांनी समाधान व्यक्त करून पुढील निष्कर्षांबाबत उत्सुकता दाखविली.