राज्यातील प्राचार्य, संचालक, ग्रंथपालांच्या सेवानिवृत्ती वयात वाढ

राज्यातील सर्व शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वष्रे, तर अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, संचालक, उपसंचालक, ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपालांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वष्रे करण्याचा निर्णय राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश २३ जूनला काढण्यात आला असून प्राचार्य व ग्रंथपालांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वष्रे करण्यासाठी बरीच खलबते सुरू होती. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता येताच राज्यातील सर्व शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य फोरमकडून ही मागणी अतिशय आक्रमकपणे लावून धरण्यात आली. त्याचा परिणाम उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावाडे यांनी प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वष्रे करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय
घेतला.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव सिध्दार्थ रामभाऊ खरात यांनी यासंदर्भातील अध्यादेश २३ जूनला काढला आहे. या अध्यादेशानुसार अकृषि विद्यापीठ, शासकीय संस्था, शासकीय महाविद्यालये, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापक, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील संचालक, उपसंचालक, शारीरिक शिक्षक ही समकक्ष पदे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वष्रे व प्राचार्याचे वय ६२ वरून ६५ वष्रे करण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे राज्यातील या सर्व संबंधितांनी स्वागत केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राचार्य वर्गात आनंदाचे वातावरण असले तरी खासगी संस्थांच्या महाविद्यालयातील प्राचार्याना आजही विविध संस्था ६५ वषार्ंपर्यंतचा कार्यकाळ वाढवून देत होत्या, त्यामुळे खासगी महाविद्यालयात तसेही प्राचार्य ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देतच होते, असे मत काही प्राचार्यानी व्यक्त केले. आता शासनाच्या या निर्णयानंतर खासगी संस्था कार्यकाळ वाढवून न देताच प्राचार्याची सेवा ६५ वषार्ंपर्यंत घेत राहतील.
दरम्यान, आजही बहुसंख्य महाविद्यालयात नियमित प्राचार्य नाही. प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविल्यामुळे अनेक महाविद्यालयांना प्राचार्य मिळणारच नाही, तर प्राचार्याना २४ वर्षांच्या सेवेत १२ ते १६ तास काम करावे लागते, असेही मत काहींनी व्यक्त केले. गोंडवाना विद्यापीठाचा विचार केला, तर आजही सुमारे २०० महाविद्यालयात प्राचार्य नाही. या निर्णयामुळे गोंडवानातील बहुसंख्य महाविद्यालयांना प्राचार्यच मिळणार नाही, अशीही प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.