विद्यार्थ्यांच्या संख्येनिहाय मुख्याध्यापकपद ठेवण्याच्या निर्णयाने मुख्याध्यापकांवर पुन्हा शिक्षक होण्याची आपत्ती आता टळली आहे. विद्यार्थी संख्येनिहाय मुख्याध्यापकपदाची सांगड घातल्याने राज्यातील मुख्याध्यापकांच्या हजारो पदांवर गदा आली होती, त्यामुळे असंख्य शाळा मुख्याध्यापकशून्य ठरल्या. मुख्याध्यापकांशिवाय शाळेचे नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न त्यातून उद्भवला. शासन निर्णयानुसार निकषानुसार मान्य झालेल्या मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्यांच्याच व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळेत पाठविण्याचे ठरले होते. संबंधित जिल्ह्य़ात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर समायोजित करण्याचे सूचित होते. मात्र, असे करतांना त्यांना त्यांच्या पदाचे वेतन संरक्षण मिळेल. आता मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईस्तोवर किंवा पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवण्याचे ठरले आहे. या मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्येअभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येणार आहे. हा नवा बदल मुख्याध्यापकांच्या गळ्याभोवती पडलेला फोस ढिला करणारा ठरला आहे.
किमान १०० विद्यार्थी नसल्यास मुख्याध्यापकाचे पद रद्द करण्याचे ठरले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कार्यरत मुख्याध्यापक पेचात पडले. विदर्भ मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव सतीश जगताप हे यासंदर्भात बोलतांना म्हणाले की, प्रत्येक शाळेस मुख्याध्यापकपद अत्यंत गरजेचे आहे. सुधारित निर्णयाने कार्यरत मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळाला, पण आता ठराविक पटसंख्या नसली तर मुख्याध्यापकपद राहणार नाही. म्हणजे, जेवढे शिक्षक कार्यरत ते सगळेच मुख्याध्यापक होणार काय, अशी शंका सोडविणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी, विनाअनुदानित अशा सर्व शाळांना पटसंख्येनुसार मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पद मिळेल. याची दुसरी बाजू अशी निदर्शनास आणण्यात येते की, विद्यार्थी व शिक्षक आहेत, पण मुख्याध्यापक नाही, असे चित्र भविष्यात दिसू शकेल. पालक, विद्यार्थी, शिक्षण विभाग, सहकारी शिक्षक, व्यवस्थापक या सर्वाना सांधणारा दुवा म्हणून मुख्याध्यापकाची जबाबदारी सर्वाधिक ठरते. शाळेचे नेतृत्व करणाऱ्या या घटकाला आता पटसंख्येच्या निकषावर आणल्याने मुख्याध्यापकाची खुर्ची कोणाकडे, अशी स्थिती असंख्य शाळांमधून दिसणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संख्येनिहाय मुख्याध्यापकपद ठेवण्याच्या निर्णयाने मुख्याध्यापकांवर पुन्हा शिक्षक होण्याची आपत्ती आता टळली आहे. विद्यार्थी संख्येनिहाय मुख्याध्यापकपदाची सांगड घातल्याने राज्यातील मुख्याध्यापकांच्या हजारो पदांवर गदा आली होती, त्यामुळे असंख्य शाळा मुख्याध्यापकशून्य ठरल्या. मुख्याध्यापकांशिवाय शाळेचे नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न त्यातून उद्भवला. शासन निर्णयानुसार निकषानुसार मान्य झालेल्या मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्यांच्याच व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळेत पाठविण्याचे ठरले होते. संबंधित जिल्ह्य़ात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर समायोजित करण्याचे सूचित होते. मात्र, असे करतांना त्यांना त्यांच्या पदाचे वेतन संरक्षण मिळेल. आता मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईस्तोवर किंवा पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवण्याचे ठरले आहे. या मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्येअभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येणार आहे. हा नवा बदल मुख्याध्यापकांच्या गळ्याभोवती पडलेला फोस ढिला करणारा ठरला आहे.
किमान १०० विद्यार्थी नसल्यास मुख्याध्यापकाचे पद रद्द करण्याचे ठरले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कार्यरत मुख्याध्यापक पेचात पडले. विदर्भ मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव सतीश जगताप हे यासंदर्भात बोलतांना म्हणाले की, प्रत्येक शाळेस मुख्याध्यापकपद अत्यंत गरजेचे आहे. सुधारित निर्णयाने कार्यरत मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळाला, पण आता ठराविक पटसंख्या नसली तर मुख्याध्यापकपद राहणार नाही. म्हणजे, जेवढे शिक्षक कार्यरत ते सगळेच मुख्याध्यापक होणार काय, अशी शंका सोडविणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी, विनाअनुदानित अशा सर्व शाळांना पटसंख्येनुसार मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पद मिळेल. याची दुसरी बाजू अशी निदर्शनास आणण्यात येते की, विद्यार्थी व शिक्षक आहेत, पण मुख्याध्यापक नाही, असे चित्र भविष्यात दिसू शकेल. पालक, विद्यार्थी, शिक्षण विभाग, सहकारी शिक्षक, व्यवस्थापक या सर्वाना सांधणारा दुवा म्हणून मुख्याध्यापकाची जबाबदारी सर्वाधिक ठरते. शाळेचे नेतृत्व करणाऱ्या या घटकाला आता पटसंख्येच्या निकषावर आणल्याने मुख्याध्यापकाची खुर्ची कोणाकडे, अशी स्थिती असंख्य शाळांमधून दिसणार आहे.
