केंद्राचे निकष पाळले नसल्याचा पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी शहरांची निवड करताना केंद्र सरकारचे निकष डावलून राजकीय हेतूंनी शहरांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी केला. उल्हासनगर, नांदेड व िपपरी-चिंचवड महापालिकांना वगळून कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसने माहिती अधिकारात सरकारकडून स्मार्ट सिटीसाठी शहरांची निवड कशी केली व गुणांकन कसे झाले, याची काही कागदपत्रे मिळविली आहेत. गुणांकनानुसार निवड करण्याचे केंद्राचे निकष असतानाही ते पायदळी तुडवून कमी गुणांकन असलेल्या कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश निवडणुकांमुळे करण्यात आला. पुणे व िपपरी-चिंचवडचा प्रस्ताव एकत्रित पाठविला गेला. केंद्राच्या व राज्याच्या निधीचे वाटप या दोन महापालिकांमध्ये निम्मे होणार का, दोन्हीसाठी एक प्रस्ताव पाठविता येतो का, आदी मुद्दे चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी
स्मार्ट सिटी निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया, केंद्र शासनाचे निकष, मंत्रिमंडळाच्या पूर्वमान्यतेने संपूर्णपणे पारदर्शीपणे करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने पुणे-पिंपरी, चिंचवड नागरी समूहाची शिफारस केंद्र शासनास केली होती, परंतु, केंद्र शासनाने नागरी समूहाची निवड न करता फक्त पुणे शहराची निवड संभाव्य स्मार्ट शहरांच्या यादीत केली. त्यानंतर पिंपरी, चिंचवड शहराची निवड करण्यातबाबत राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पुन्हा विनंती करण्यात आल्याचा खुलासा स्मार्ट सिटी अभियानासंदर्भात नगरविकास विभागाने केला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी शहरांची निवड करताना केंद्र सरकारचे निकष डावलून राजकीय हेतूंनी शहरांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी केला. उल्हासनगर, नांदेड व िपपरी-चिंचवड महापालिकांना वगळून कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसने माहिती अधिकारात सरकारकडून स्मार्ट सिटीसाठी शहरांची निवड कशी केली व गुणांकन कसे झाले, याची काही कागदपत्रे मिळविली आहेत. गुणांकनानुसार निवड करण्याचे केंद्राचे निकष असतानाही ते पायदळी तुडवून कमी गुणांकन असलेल्या कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश निवडणुकांमुळे करण्यात आला. पुणे व िपपरी-चिंचवडचा प्रस्ताव एकत्रित पाठविला गेला. केंद्राच्या व राज्याच्या निधीचे वाटप या दोन महापालिकांमध्ये निम्मे होणार का, दोन्हीसाठी एक प्रस्ताव पाठविता येतो का, आदी मुद्दे चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी
स्मार्ट सिटी निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया, केंद्र शासनाचे निकष, मंत्रिमंडळाच्या पूर्वमान्यतेने संपूर्णपणे पारदर्शीपणे करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने पुणे-पिंपरी, चिंचवड नागरी समूहाची शिफारस केंद्र शासनास केली होती, परंतु, केंद्र शासनाने नागरी समूहाची निवड न करता फक्त पुणे शहराची निवड संभाव्य स्मार्ट शहरांच्या यादीत केली. त्यानंतर पिंपरी, चिंचवड शहराची निवड करण्यातबाबत राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे पुन्हा विनंती करण्यात आल्याचा खुलासा स्मार्ट सिटी अभियानासंदर्भात नगरविकास विभागाने केला आहे.
