माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भूमिका
‘‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’’ असे म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल विमानांच्या किंमती एवढय़ा का वाढवल्या, यावर मौन बाळगून आहेत. किमतीबाबत गोपनीयता ठेवण्याच्या सरकारच्या मुद्याची खिल्ली उडवत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इजिप्त, कतार देशाने प्रत्येकी २४ राफेल विमाने खरेदी केली असून त्याची माहिती विकिपिडियावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून राफेलचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असल्याचेही त्यांनी येथे स्पष्ट केले.
प्रकाश आंबेडकर यांना काँग्रेसकडून जागांबाबतचा अंतिम प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित येण्यावर एकमत झाले असून नुकत्याच पाच राज्यांच्या झालेल्या निकालावरून देशात परिवर्तन होत असल्याला पुष्टी मिळत आहे, असा दावाही चव्हाण यांनी केला. काँग्रेसचे सरकार आले तर वस्तु व सेवा कराच्या ३६ अर्ज भरण्याच्या किचकट प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांच्या काळात स्वायत्ता संस्थांचे अस्तित्वही धोक्यात आले असून न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थांचा सरकार वापर करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मनोहर पíरकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राफेल युद्ध विमान खरेदीच्या करारावर स्वाक्षरी केली नाही. चारवेळा त्यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला. यासंदर्भातील कागदपत्रे सरकारने उघड करावीत, असे आव्हानही चव्हाण यांनी सरकारला दिले.
‘‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’’ असे म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल विमानांच्या किंमती एवढय़ा का वाढवल्या, यावर मौन बाळगून आहेत. किमतीबाबत गोपनीयता ठेवण्याच्या सरकारच्या मुद्याची खिल्ली उडवत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इजिप्त, कतार देशाने प्रत्येकी २४ राफेल विमाने खरेदी केली असून त्याची माहिती विकिपिडियावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून राफेलचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असल्याचेही त्यांनी येथे स्पष्ट केले.
प्रकाश आंबेडकर यांना काँग्रेसकडून जागांबाबतचा अंतिम प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित येण्यावर एकमत झाले असून नुकत्याच पाच राज्यांच्या झालेल्या निकालावरून देशात परिवर्तन होत असल्याला पुष्टी मिळत आहे, असा दावाही चव्हाण यांनी केला. काँग्रेसचे सरकार आले तर वस्तु व सेवा कराच्या ३६ अर्ज भरण्याच्या किचकट प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांच्या काळात स्वायत्ता संस्थांचे अस्तित्वही धोक्यात आले असून न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थांचा सरकार वापर करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मनोहर पíरकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राफेल युद्ध विमान खरेदीच्या करारावर स्वाक्षरी केली नाही. चारवेळा त्यांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला. यासंदर्भातील कागदपत्रे सरकारने उघड करावीत, असे आव्हानही चव्हाण यांनी सरकारला दिले.
