सर्वोच्च न्यायालयानं आमदार अपात्रता प्रकरणावरून मंगळवारी, १७ ऑक्टोबर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर पुन्हा ताशेरे ओढले. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत आम्ही असमाधानी आहोत. सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी देतो, अशा शब्दांत न्यायालयानं अध्यक्षांना सुनावलं आहे. यावर आता काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “विधीमंडळाचे अध्यक्ष एका पक्षानं निवडून दिलेले आमदार आहेत. पक्षाच्या हिताचे ते निर्णय घेणार. भाजपाच्या विरोधात ते निर्णय देऊ शकतील, असं वाटत नाही. जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली जात आहे.”
“हा सगळा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. २० जून २०२२ ला शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्षांतर केलं. हे पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन आहे. पण, १६ महिन्यानंतरही अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विधीमंडळातील वादामुळे निर्णय होत नाही,” असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितलं.
हेही वाचा : अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाहीतर न्यायालय काय निर्देश देऊ शकते? उज्ज्वल निकम म्हणाले…
“१९८५ साली राजीव गांधींनी पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मात्र, कायद्यात अमुलाग्र बदल वाजपेयींच्या काळात झाला. यानंतर हा कायदा अत्यंत कुचकामी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पक्षांतर बंदी कायदा बदलण्यासाठी संसदेला आदेश द्यावेत. कारण, या कायद्यामुळं कुठलंही पक्षांतर थांबलं नाही. उलट पक्षांतरास प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे एकमेकांवर ताशेरे ओढणं, टोलवाटोलवी करण्यात अर्थ नाही,” असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलं.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या हतबलतेवर दु:ख होत आहे. विधीमंडळाचे अध्यक्ष एका पक्षानं निवडून दिलेले आमदार आहेत. पक्षाच्या हिताचे ते निर्णय घेणार. भाजपाच्या विरोधात ते निर्णय देऊ शकतील, असं वाटत नाही. त्यामुळे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली जात आहे. न्यायाधीशांच्या भूमिकेतून निर्णय घेणार आहात का नाही?” असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाणांनी राहुल नार्वेकरांना विचारला आहे.
हेही वाचा : “सुप्रीम कोर्टाचा दंडुका…”, न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावल्यानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया
‘घटनाबाह्य काय झालं, हे कळल्याशिवाय निर्णय कसा घेऊ?’ अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकरांनी दिली आहे. याबद्दल विचारल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “तुम्ही पारदर्शी आणि निवडणुका होईपर्यंत निर्णय घेणार नाही का? निर्णय घेण्यास कितीवेळ लावणार आहात? की विधानसभेची निवडणूक येईपर्यंत घेणार नाही?”
‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “विधीमंडळाचे अध्यक्ष एका पक्षानं निवडून दिलेले आमदार आहेत. पक्षाच्या हिताचे ते निर्णय घेणार. भाजपाच्या विरोधात ते निर्णय देऊ शकतील, असं वाटत नाही. जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली जात आहे.”
“हा सगळा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. २० जून २०२२ ला शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्षांतर केलं. हे पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन आहे. पण, १६ महिन्यानंतरही अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विधीमंडळातील वादामुळे निर्णय होत नाही,” असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितलं.
हेही वाचा : अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाहीतर न्यायालय काय निर्देश देऊ शकते? उज्ज्वल निकम म्हणाले…
“१९८५ साली राजीव गांधींनी पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मात्र, कायद्यात अमुलाग्र बदल वाजपेयींच्या काळात झाला. यानंतर हा कायदा अत्यंत कुचकामी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पक्षांतर बंदी कायदा बदलण्यासाठी संसदेला आदेश द्यावेत. कारण, या कायद्यामुळं कुठलंही पक्षांतर थांबलं नाही. उलट पक्षांतरास प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे एकमेकांवर ताशेरे ओढणं, टोलवाटोलवी करण्यात अर्थ नाही,” असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलं.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या हतबलतेवर दु:ख होत आहे. विधीमंडळाचे अध्यक्ष एका पक्षानं निवडून दिलेले आमदार आहेत. पक्षाच्या हिताचे ते निर्णय घेणार. भाजपाच्या विरोधात ते निर्णय देऊ शकतील, असं वाटत नाही. त्यामुळे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली जात आहे. न्यायाधीशांच्या भूमिकेतून निर्णय घेणार आहात का नाही?” असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाणांनी राहुल नार्वेकरांना विचारला आहे.
हेही वाचा : “सुप्रीम कोर्टाचा दंडुका…”, न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावल्यानंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया
‘घटनाबाह्य काय झालं, हे कळल्याशिवाय निर्णय कसा घेऊ?’ अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकरांनी दिली आहे. याबद्दल विचारल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “तुम्ही पारदर्शी आणि निवडणुका होईपर्यंत निर्णय घेणार नाही का? निर्णय घेण्यास कितीवेळ लावणार आहात? की विधानसभेची निवडणूक येईपर्यंत घेणार नाही?”
