मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. सरकारने निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा असं जात प्रमाणपत्र देऊ असं आश्वासन दिलं आहे. मात्र जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलेलं नाही. सरसकट संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण द्या असं त्यांनी म्हटलं आहे. याच मराठा आरक्षणाबाबत आता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिंदे सरकारला सवाल केला आहे.
काय म्हटलं आहे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी?
“अजित पवारांनी पक्षांतर केल्यामुळे त्यांना बहुदा आता विसर पडला असेल. माझ्या मंत्रिमंडळात ते उपमुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हा विषय चर्चेत आहे. कोल्हापूर संस्थानात १९०२ मध्ये शाहू महाराजांनी मराठ्यांना ५० टक्के आरक्षणात समाविष्ट केलं होतं. त्यावेळेपासून मराठा समाजाला मागास समाज म्हणून संबोधलं गेलं. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला. संविधान आल्यानंतर परिस्थिती बदलली. सुरुवातीला SC, ST यांना आरक्षण मिळालं त्यानंतर मराठा समाजासाठी आरक्षण दिलं गेलं. मात्र त्यामध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केलं नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडला. मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा मी हा प्रश्न हातात घेतला होता. अजित पवार माझ्या मंत्रिमंडळात होते त्यांनीही हा निर्णय घ्यायला सहकार्य केलंच होतं. “
देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप
“जून २०१४ मध्ये आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला. त्या अध्यादेशानुसार मुलांना प्रवेश मिळू लागले. नोकऱ्यांच्या जाहिरातींमध्ये १६ टक्के आरक्षणाचा उल्लेख होऊ लागला. मात्र याविरोधात कुणीतरी कोर्टात गेलं आणि ऑक्टोबरमध्ये आमचं सरकार गेलं. त्यानंतर फडणवीस सरकार आलं होतं. कोर्टात फडणवीस सरकारने या प्रकरणाचा ताकदीने पाठपुरावा केला नाही. कोर्टाला आणखी मुदत मागायला हवी होती. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोर्टात आरक्षणाचा पराभव होऊ दिला. हा माझा स्पष्ट आक्षेप आहे.” असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी २०१८ मध्ये दिलेलं आरक्षण ही शुद्ध फसवणूक
“यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला. मी मुख्यमंत्री असताना हा आरक्षणाचा प्रश्न आमच्या परिने सोडवला होता. त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दुरुस्त करायला हव्या होत्या. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जे आरक्षण दिलं ते मराठा समाजाची फसवणूक करणारं आरक्षण दिलं कारण देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात कायदा करण्याच्याआधीच दिल्लीने १०२ वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रपतींनी स्वतःच्या हाती घेतले होते. राज्य सरकारकडे तेव्हा कुठलाही अधिकार राहिला नव्हता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून १२ टक्के फडणवीस यांनी दिलं होतं. आम्ही ते १६ टक्क्यांनी वाढवलं होतं. पण आरक्षणाची मर्यादा वाढवूनच ते दिलं गेलं पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे.”
मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सपशेल चुकीचा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी एकदम चुकीचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाचे दोन भाग केले आहेत. एक ज्यांच्याकडे निजामकालीन कागदपत्रं आहेत त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायचं आणि दुसरं म्हणजे जे गरीब आहेत ज्यांच्याकडे कागदपत्रं नाहीत, राहण्यासाठी ज्यांच्याकडे घरही नाही ते पुरावे कसे सांभाळणार? त्यामुळे त्यांना हे आरक्षण मिळणार नाही. माझा त्यांना सवाल आहे की मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिलं असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी काय घोडं मारलं आहे? निजामकालीन कागदपत्रं तुम्ही ग्राह्य धरत आहात पण शाहू महाराजांच्या काळातले दाखले ग्राह्य धरत नाही हा कुठला न्याय? दिल्लीतही भाजपाचं सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातही भाजपाचं सरकार आहे त्यांनी हा प्रश्न सोडवला पाहिजे अशी अपेक्षाही पृथ्वीबाबांनी व्यक्त केली आहे.
