लोकपाल म्हणजे पारदर्शकतेच्या दिशेने यूपीएचे ऐतिहासिक पाऊल – मुख्यमंत्री

लोकपाल विधेयकाला संसदेने दिलेली मंजुरी हे यूपीए सरकारने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यादृष्टीने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी व्यक्त केली. लोकपाल विधेयक बुधवारी लोकसभेतही मंजूर झाले. त्या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली.
चव्हाण म्हणाले, लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यामुळे केंद्रातील यूपीए सरकार स्वच्छ प्रशासनाबाबत किती जागरुक आहे, हे सिद्ध झाले. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या भाषणामध्ये याबाबतची आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपाल कायदा पुरेसा ठरणार नाही. लोकपाल कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधात आवश्यक असलेल्या एका व्यापक चौकटीचा केवळ एक भाग आहे. यूपीए सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली असून, ही चौकट अधिक भक्कम करण्यात येणार आहे.
विश्वासार्हता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनाच्यादृष्टीने अतिशय आवश्यक बाबी आहेत. सुधारित ‘लोकपाल’ कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला भ्रष्टाचार व अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक नवा प्रभावी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. लोकसेवक म्हणून आपली कर्तव्ये आणि जबाबदारी पार पाडताना प्रत्येकाला कायद्यानेआणि नियमानुसार काम करणे भाग पडणार आहे. यामुळे जनतेच्या हिताचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल. महाराष्ट्राने १९७१ सालीच लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा करुन त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही केली आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.