समायोजनाबाबतच्या अधिकाराची गुंतागुंत
राज्यस्तरीय समायोजन प्रक्रियेमुळे हक्क हिरावल्याची भावना झालेल्या राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांचे लक्ष आता २ सप्टेंबरला अपेक्षित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले असून हा निर्णय समायोजनांच्या अधिकाराबाबत स्पष्टता करणारा ठरण्याची भावना आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संस्थेने त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फे टाळून लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर महाराष्ट्र शासनास, शिक्षकसंख्या ठरविण्याच्या निर्णयावर स्थगिती का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा झाली. आता २ सप्टेंबरलाप अंतिम आदेशाची अपेक्षा आहे. संस्थेने राज्य शासनाच्या संचमान्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले. २०१५-१६ ची संचमान्यता २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयावर आधारित असल्याने २०१३-१४ ते २०१५-१६ ला शैक्षणिक वर्षांत अतिरिक्त झालेले शिक्षक २८ ऑगस्टच्या शासन निर्णयातून झालेले आहे. अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधिन असतांना राज्य शासन त्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत मोफ त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे केंद्र व राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. अतिरिक्त ठरविलेले शिक्षक हे कार्य करीत असतांना त्यांना चुकीच्या निर्णयावर अतिरिक्त ठरविले जाऊ शकत नाही. आरटीई कायद्यान्वये मुलांची संख्या कमी झाली म्हणून शिक्षकसंख्या कमी करता येत नाही. राज्य शासनास तसा अधिकारच नाही. अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्याची प्रक्रिया संबंधित विद्यालयातील सेवा समाप्तीची प्रक्रिया आहे. तो अधिकार शासनास नाही. नेमणुकीचे अधिकार संस्थाचालकांना आहेत. त्यात बदल करायचा झाल्यास विधीमंडळाची मंजुरी आवश्यक ठरते. असे व अन्य मुद्दे संस्थाचालक संघटनेने उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्र शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे सचिव रविंद्र फ डणवीस म्हणाले की, अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत राज्य शासनाने चालविलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. शिक्षक अतिरिक्त झाले, हे संस्थाच ठरवू शकते. त्यांनी तसे पत्र दिल्यावरच शिक्षण खाते पुढील कार्यवाही करू शकते. मात्र, सुरू असलेल्या प्रक्रियेत अतिरिक्त ठरविण्याचे व रुजू करून घेण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिले गेले. २८ जुलैचा शासनादेश व्यवहार्य नाही, त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानंतरच समायोजनाची वैधता स्पष्ट होईल, अशी भूमिका फ डणवीस यांनी मांडली. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत शिक्षण खात्यातील वरिष्ठांनी अधिकृत मत नोंदविण्यास असमर्थतता दर्शविली. मात्र, सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा न्यायालयातील प्रकरणाशी संबंध नसल्याचे काहींनी स्पष्ट केले. आता समायोजनाची प्रक्रिया जवळपास संपुष्टात आली आहे. अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती देण्याची पुढील कार्यवाही असतांना संस्थाचालक मात्र न्यायालयीन निर्णयाकडे आस लावून बसल्याचे दिसून आले.
