संपूर्ण महाराष्ट्रावर एकेकाळी निरंकुश अधिराज्य गाजवणारी नावाजलेली सहकारी साखर कारखाना चळवळ उद्ध्वस्त करून हा ‘गोड’ उद्योग खासगी उद्योगपती आणि कारखानदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात असून या षड्यंत्राला सत्ताधाऱ्यांचाही सतत पाठिंबा मिळत असल्याचेही उघड झाले आहे. सहकार खाते व साखर आयुक्तांलयाच्या आशीर्वादाने राज्यातील २५ सहकारी साखर कारखान्यांची खासगी भांडवलदारांना झालेली विक्री, विक्रीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेले ३४ सहकारी साखर कारखाने, सहकार क्षेत्राच्या नावावर टिच्चून सुरू असलेले ६० खासगी साखर कारखाने आणि सहकार आयुक्तांकडे नोंदणी झालेले ६०० खासगी साखर कारखान्यांच्या एकंदर स्थितीबाबत ही माहिती हाती आली आहे.
महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारीअंतर्गत एकूण २०२ सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांचे कर्ज, सभासद व शासनाचे भागभांडवल, तुटपुंजे अर्थसाहाय्य या आधारावर या कारखानदारीने जोम धरला होता. मात्र, सरकारकडून राज्यातील सहकारी साखर काराानदारीबद्दल असलेल्या प्रचंड अनास्थेमुळे हे साखर कारखाने तोटय़ाकडे जाऊ लागले. त्यांना सावरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पेलली नाही. परिणामी राज्यातील ७९ सहकारी साखर कारखाने बंद पडले.
गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात केवळ १२३ सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांपैकी ५९ साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट झाली होती. त्यापैकी आर्थिक दिवाळखोरीत निघालेल्या कोटय़वधी रुपये किमतीच्या २५ साखर कारखान्यांची मातीमोल भावाने खासगी भांडवलदारांना विक्री करण्यात आली आहे. आता खासगी उद्योगपती भांडवलदारांनी हेच कारखाने नफ्यात आणले आहेत. राज्य सहकारी बँकेने कोटय़वधी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर वाढलेल्या १५ सहकारी साखर कारखान्यांवर जप्ती आणली आहे, तर १९ कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. विविध जिल्हा सहकारी बँकांनी एकूण ४ सहकारी साखर कारखाने जप्त केले आहेत. यापैकी राज्य सहकारी बँकेची जप्ती झालेले व नोटिसा बजावलेले ३४ सहकारी साखर कारखाने विक्रीच्या उंबरठय़ावर आहेत. या कारखान्यांचीही खासगी भांडवलदार, उद्योगपतींना मातीमोल विक्री होण्याची शक्यता बळावली आहे. सहकारी साखर कारखानदारीचे भवितव्य अंध:कारमय असल्याची चाहूल लागताच उद्योगपतींनी सहकारी साखर कारखानदारी खासगीकरणाच्या व्यापारी मनसुब्यांना संपूर्ण बळ दिले आहे. गेल्या गळीत हंगामात राज्यात ६० खासगी साखर कारखाने संपूर्ण नफ्यात सुरू होते. याच काळात राज्यात ६०० खासगी साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून नोंदणी प्राप्त झाली आहे.
बारकाईने लक्ष : खासगी भांडवलदार उद्योगपतींचे आर्थिक डबघाईस आलेल्या व दिवाळखोरीत निघालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांकडे फार बारकाईने लक्ष असते. या कारखान्यांचे संचालक मंडळ, सहकार मंत्रालय, साखर आयुक्तालय, राज्य सहकारी बँक व कर्ज देणाऱ्या बँका किंवा वित्तीय संस्था या सर्वाना ‘मॅनेज’ करून कवडीमोल भावात असे कारखाने ते विकत घेतात. त्यामुळे त्यांना आयती मूलभूत संरचना मिळते. वरवर थोडीफार देखभाल-दुरुस्ती केली की कारखाना सुरू करता येतो. सहकारी साखर कारखानदारी खासगी करण्याच्या या षड्यंत्राला राज्य शासनाचा आशीर्वाद मिळत असल्याने सहकारी साखर कारखानदारी उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे मत एका तज्ज्ञाने व्यक्त केले.
