अध्यक्ष व सभापतींचा विशेषाधिकार रद्द

प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांची मागणी धुडकावत ग्रामविकास खात्याने यंदा धक्का देतानाच बदल्यांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापतींना दिलेला विशेषाधिकाराचा कोटाही तडकाफडकी रद्द केला आहे. तरीही दोन दिवसांत किमान प्रशासकीय बदल्या रद्द कराव्यात यासाठी शिक्षक संघटनांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या बदल्यांच्या‘घमासान’ला आज, शनिवारपासून सुरुवात झाली. किमान दीड हजार बदल्या अपेक्षित आहेत.
गेल्याच वर्षी ग्रामविकासमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी झाल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना २० व पंचायत समिती सभापतींना १० बदल्या वर्षभरात करण्याचा विशेषाधिकार बहाल केला होता. हा कोटा आणखी वाढवावा अशी आग्रही मागणी होती. त्यासाठी मंत्र्यांकडे राज्यभरातून निवेदनेही गेली. परंतु राज्य सरकारने बहाल केलेला विशेषाधिकार अध्यक्ष व सभापतींनी केवळ शिक्षकांपुरता वापरला, अपवादात्मक इतर संवर्गाच्या बदल्या या अधिकारात करण्यात आल्या. आता हा अध्यक्ष व सभापतींचा विशेषाधिकारच सरकारने रद्द केला आहे. राज्यात काही ठिकाणी या विशेषाधिकाराचा वापर करून ‘दुकानदारी’ सुरू केल्याच्या तक्रारीही झाल्या होत्या.
प्राथमिक शिक्षकांच्याही १० टक्के प्रशासकीय बदल्या यंदाही होणारच आहेत. बदल्या करताना प्रथम पदोन्नती, नंतर समायोजन व नंतरच बदल्या कराव्यात ही शिक्षकांची मागणी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी मान्य केली. त्यानुसार शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या १९० मुख्याध्यापकांची उद्याच, रविवारी पदवीधर व उपाध्यापक पदावर पदावन्नती केली जाणार आहे. अन्यथा त्यांना जिल्ह्य़ाबाहेर जावे लागले असते. त्यानंतर उर्वरीत ६५ मुख्याध्यापकांचे समायोजन (समानीकरण) केले जाणार आहे. सोमवारी तालुकांतर्गत समानीकरण केले जाणार आहे.
पेसा कायद्यांतर्गत यापूर्वी किमान ५ वर्षे अदिवासी क्षेत्रात काम केलेल्यांनाच अन्य तालुक्यात बदली करण्यास मान्यता होती, ही अट शिथिल करत ३ वर्षांवर आणण्यात आली आहे. ही शिथिलता करतानाच सरकारने ५ टक्क्य़ांऐवजी प्रमाण १० टक्क्य़ांवर नेले आहे. जि. प. कर्मचा-यांच्या जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर प्रत्येकी १० टक्के बदल्या होणार आहेत. यासंदर्भातील आदेशात १५ मेनंतर यथावकाश बदल्या कराव्यात असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचा संदर्भ देऊन काही शिक्षक नेते बदल्याच रद्द असा सोयीस्कर अर्थ काढत आहेत. परंतु प्रशासनाने स्थगिती नाही, असे सांगत बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
 बदल्यांचे वेळापत्रक
महिला व बाल कल्याण विभागाच्या बदल्या शनिवारी करण्यात आल्या. कृषी व पशुसंवर्धनच्या सोमवारी (दि. १९), अर्थ, बांधकाम (उत्तर व दक्षिण), लघु पाटबंधारे, ग्रामीण पाणी पुरवठामधील मंगळवारी, सामान्य प्रशासनाच्या बुधवारी, ग्रामपंचायत व प्राथमिक शिक्षणच्या बुधवारी, आरोग्य व प्राथमिक शिक्षणच्या गुरुवारी, प्राथमिक शिक्षणच्या शुक्रवारी बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने होतील. जिल्हास्तरावर आपसी बदल मान्य केली असली तरी तालुकास्तरावर ती अमान्य करण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी किमान ५ वर्षांच्या सेवेचे बंधन टाकण्यात आले आहे.