महामार्ग अधिनियमाचा वापर होणार
नागपूर : नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गाच्या भूमिपूजनासाठी एकीकडे पंतप्रधानांना निमंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १३०० हेक्टर जमीन संपादनात भूमालकांमधील कौटुंबिक कलह, अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आता महामार्ग अधिनियमाचा वापर करून त्या संपादित केल्या जाणार आहेत.
अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्य़ात २०६ हेक्टर जमीन ७/१२ वर एका व्यक्तीचे नाव तर ताबा दुसऱ्या व्यक्तीचा असल्याने भूसंपादनात अडचणी येत आहे. जमीन बागायती नसतानाही ती बागायती म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीमुळे वर्धा, अमरावती, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्य़ात २०६ हेक्टरचे भूसंपादन अडले आहे. मोबदल्यात रकमेच्या हिस्सेवाटपावरून निर्माण झालेल्या कौटुंबिक वादामुळे वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्य़ांमध्ये ९८.७७ हेक्टर जमिनीची खरेदी होणे बाकी आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे ३०६ हेक्टर तर ७/१२ उताऱ्यावर अज्ञान पालनकर्त्यांचे नाव असल्याने २९.२२ हेक्टर, अकृषक जमीनधारकांच्या अवाजवी मागण्यांमुळे ८४.२८ हेक्टरचे भूसंपादन शिल्लक आहे. अशाच प्रकारे इतरही अनेक कारणांमुळे भूसंपादनाचा पेच निर्माण झाल्याची माहिती आहे.
सुरुवातीपासूनच भूसंपदानाच्या मुद्यावरून गाजणारा हा प्रकल्प आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. महामार्गासाठी आवश्यक ८६३६ हेक्टर (खासगी तसेच शासकीय) जमिनीपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक जमीन रस्ते विकास महामंडळाकडे आली आहे. ७०१ किलोमीटरच्या रस्त्याच्या कामाची १६ टप्प्यात विभागणी करून १३ टप्प्याच्या कामाच्या निविदाही देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी परस्पर संमतीने खरेदी करण्यात आली आहे. तीन वर्षांत झालेले खरेदी व्यवहार आणि सध्याचा रेडी रेकनर दर यात जो दर सर्वाधिक आहे, त्या दराच्या पाचपट मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला आहे.
भूसंपादनातील अडचणी आणि जमीन
* सातबारावरील नावांचा वाद -२०६.८२ (हे.)
* जमीन बागायतीचा आग्रह -२०६.६१(हे.)
* न्यायप्रविष्ट प्रकरणे -३०६.५५ (हे.)
* सहधारकांची संमती नाही – ७०.२२(हे.)
* कौटुंबिक वाद – ९८.७७ (हे.)
* मालकी हक्कांबाबत संदिग्धता- ९३.४४ (हे.)
* वारसा नोंदणीचा वाद – २९.२२ (हे.)
* देवस्थान/वक्फ मंडळ जमिनी- ७७.४२ (हे.)
* अकृषक जमिनीचा वाद – ८४.२८ (हे.)
* आदिवासींकडील जमीन – १९.२३ (हे.)
* मोजणी अहवाल नामंजूर – ८४.९८ (हे.)
काय झाले?
लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये चार हजार ८९३ कोटी रुपये मोबदल्याच्या स्वरूपात जमा झाले आहेत, असे असले तरी उर्वरित म्हणजे दहा जिल्ह्य़ातील सरासरी १३०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन तांत्रिक तसेच भूमालकांमधील कौटुंबिक वाद व न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे अडले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या जमिनींच्या खरेदीसाठी शेवटचा पर्याय म्हणून आता शासनाने महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १५च्या पोट-कलम (२) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना निर्गमित केली आहे.
