मोहनीराज लहाडे
शहरालगतच्या एमआयडीसीमधील उद्योजकांना विविध समस्या भेडसावत आहेत. शासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रशासन (एमआयडीसी) आणि लोकप्रतिनिधी अशा साऱ्यांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांची कोंडी निर्माण झाली आहे. जागा, पाणी, वीज अशा मूलभूत समस्यांनी उद्योजक ग्रासले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात जागा शिल्लक नसल्याने किंवा लगतच्या क्षेत्रात भूसंपादनाचा प्रस्ताव नसल्याने अनेक कारखान्यांचे, कंपन्यांचे विस्तारीकरण खोळंबले आहे. धरणात मुबलक पाणी असूनही नियोजनाचा अभाव, पाणी योजनेतील त्रुटीमुळे उद्योजकांना आठवडय़ातून किमान एकदा पाणी विकत घेण्याचा प्रसंग ओढवतो.
दीड हजारावर कारखाने
नगरचे औद्योगिक क्षेत्र सुमारे ६०० हेक्टर क्षेत्रावर पसरले आहे. लहान-मोठे असे दीड हजारावर उद्योग, कारखाने सुरू आहेत. सुमारे २२ ते २५ हजार कामगार या क्षेत्रात काम करतात. नवीन उद्योग सुरू करायचा असल्यास सध्या जागेची उपलब्धता उद्योजकांना होत नाही. उद्योजक संघटनेच्या माहितीनुसार किमान २५ उद्योजकांना विस्तारीकरणाची आस लागलेली आहे. क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज उद्योगाचे मुरुगप्पा उद्योगाकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर त्यावर अवलंबून असलेल्या येथील उद्योगांना व्यवसाय वाढीची संधी दिसत आहे. मात्र जवळपास जागा उपलब्ध नाही.
एमआयडीसीने लगतच्या वडगाव गुप्ता शिवारात २४४.४२ हेक्टर व पिंपळगाव माळवी क्षेत्रात २१७.३२ अशी एकूण सुमारे साडेचारशे हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र ही प्रक्रिया सुरुवातीला प्रशासकीय दिरंगाईत अडकली, नंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध सुरू केला. आता ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला आहे. नवीन जागा प्रस्तावित झालेली नाही. उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार सुपा औद्योगिक क्षेत्र नगरसाठी दूरचे पडते.
विस्तारीकरणासाठी शहरालगतची जागा हवी आहे. जवळच भाळवणी येथे खासगी क्षेत्रावर काही उद्योग उभे राहिले आहेत. मात्र तेथे सुविधांचा अभाव आहे. नगर तालुक्यात, दौंड रस्त्यावर सुमारे तीन हजार हेक्टर जागेसाठी पाहणी करण्यात आली, नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता कल्याण रस्त्यावरील ढवळपुरी परिसरात जागेचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जागेचा शोध संपणार कधी, भूसंपादन होणार कधी याबद्दल उद्योजकांपुढे प्रश्नचिन्ह आहे.
नगरच्या एमआयडीसीमध्ये सन २००६ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. त्यातून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यामुळे भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सध्या स्थगित ठेवली गेली असली तरी प्रत्यक्षात एमआयडीसीकडे सध्या जागा शिल्लक नाही. संपादनाचा प्रस्तावही नाही. रिक्त भूखंडांची संख्या केवळ चार आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १२ उद्योजकांनी जागेच्या मागणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापूर्वीचे अनेकांचे अर्ज एमआयडीसीने जागा शिल्लक नसल्याचे कारण देत निकाली काढले आहेत.
पाण्याची समस्या
नगरच्या एमआयडीसीला मुळा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मुळा धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. एमआयडीसीची पाणीयोजना सुमारे ४० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. ही जलवाहिनी वारंवार फुटते. जलवाहिनी सुमारे २५ किमीची आहे. मात्र एमआयडीसीने केवळ ११ किलोमीटरचे पाइप बदलण्याचे काम सुरू केले आहे. हे काम सुरू होऊनही तीन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. मात्र अद्यापि ते अपूर्णच आहे. जुलैपर्यंत हे काम चालेल, असे एमआयडीसीचे उपअभियंता गणेश वाघ यांनी सांगितले. असे असले तरी उर्वरित १३-१४ किमी.च्या जलवाहिनीचे पाइप बदलण्याची निविदा नुकतीच काढली गेली आहे. हे काम दोन-तीन वर्षे चालेल. एकाचवेळी संपूर्ण योजनेचे पाइप का बदलले गेले नाहीत, असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. निम्मेच पाइप बदलल्यामुळे उर्वरित जलवाहिनीचे जुने पाइप पुन्हा फुटतील व आणखी पाणीप्रश्नाला तोंड द्यावे लागेल, याची चिंता उद्योजकांना भेडसावत आहे. त्यामुळे पाइप बदलले तरी आणखी बराच काळ पाणी समस्येला उद्योजकांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
एमआयडीसीची पाणीपट्टी भरायची आणि पाणीही विकत घ्यायचे असा प्रयोग सध्या सुरू आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये उत्पादनाची प्रक्रिया चोवीस तास सुरू असते. त्यांची पाण्याची गरज मोठी आहे. त्यामुळे या उद्योजकांचा पाण्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. छोटय़ा उद्योगांना आठवडय़ातून एकदा तरी टँकर घ्यावा लागतो.
नगर एमआयडीसीमधील उद्योजकांना सध्या जागा व पाण्याचा प्रश्न तीव्रतेने जाणवत आहे. किमान २५ टक्के उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी जागा हवी आहे, मात्र ती उपलब्ध होत नाही. उद्योजक जागेची मागणी करतात, एमआयडीसी कार्यालय जागा शिल्लक नाही असे उत्तर देते. विस्तारीकरणासाठी लांब अंतरावरील जागा गैरसोयीची ठरते. उद्योजकांना आठवडय़ातून किमान एकदा तरी पाणी विकत घेण्याचा प्रसंग ओढवतो.
– राजेंद्र कटारिया,
अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ अहमदनगर मॅन्युफॅक्चर्स इंडस्ट्रीज.
जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झालीच नाही. त्यामुळे उद्योजकांच्या प्रश्नाकडे गेली दोन वर्षे दुर्लक्ष झालेले आहे. राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समिती महत्त्वाची ठरत होती. भूसंपादनातील अडचणी व जागा उपलब्ध होत नसल्याने छोटय़ा उद्योगांसाठी गाळे उभारण्याचा प्रस्ताव होता, त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. विजेची अनियमितता व रस्त्यावरील टपऱ्यांची अतिक्रमणे या समस्याही जाणवत आहेत.
– हरजितसिंग वधवा, उद्योजक, नगर.
नगरच्या एमआयडीसीमध्ये सध्या जागा उपलब्ध नाही. उद्योजकांचे जागेच्या मागणीचे अर्ज प्राप्त होत आहेत. यापूर्वी लगतच्या वडगाव गुप्ता व पिंपळगाव माळवी येथे जमीन संपादनाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र शेतकऱ्यांनी संपादनास विरोध केला. शेतकऱ्यांचे समवेत बैठकाही घेतल्या. परंतु त्यांचा विरोध कायम आहे. नवीन जमीन संपादित करण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे.
– माणिक लोंढे, क्षेत्र व्यवस्थापक, एमआयडीसी, नगर.
शहरालगतच्या एमआयडीसीमधील उद्योजकांना विविध समस्या भेडसावत आहेत. शासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रशासन (एमआयडीसी) आणि लोकप्रतिनिधी अशा साऱ्यांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांची कोंडी निर्माण झाली आहे. जागा, पाणी, वीज अशा मूलभूत समस्यांनी उद्योजक ग्रासले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात जागा शिल्लक नसल्याने किंवा लगतच्या क्षेत्रात भूसंपादनाचा प्रस्ताव नसल्याने अनेक कारखान्यांचे, कंपन्यांचे विस्तारीकरण खोळंबले आहे. धरणात मुबलक पाणी असूनही नियोजनाचा अभाव, पाणी योजनेतील त्रुटीमुळे उद्योजकांना आठवडय़ातून किमान एकदा पाणी विकत घेण्याचा प्रसंग ओढवतो.
दीड हजारावर कारखाने
नगरचे औद्योगिक क्षेत्र सुमारे ६०० हेक्टर क्षेत्रावर पसरले आहे. लहान-मोठे असे दीड हजारावर उद्योग, कारखाने सुरू आहेत. सुमारे २२ ते २५ हजार कामगार या क्षेत्रात काम करतात. नवीन उद्योग सुरू करायचा असल्यास सध्या जागेची उपलब्धता उद्योजकांना होत नाही. उद्योजक संघटनेच्या माहितीनुसार किमान २५ उद्योजकांना विस्तारीकरणाची आस लागलेली आहे. क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज उद्योगाचे मुरुगप्पा उद्योगाकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर त्यावर अवलंबून असलेल्या येथील उद्योगांना व्यवसाय वाढीची संधी दिसत आहे. मात्र जवळपास जागा उपलब्ध नाही.
एमआयडीसीने लगतच्या वडगाव गुप्ता शिवारात २४४.४२ हेक्टर व पिंपळगाव माळवी क्षेत्रात २१७.३२ अशी एकूण सुमारे साडेचारशे हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र ही प्रक्रिया सुरुवातीला प्रशासकीय दिरंगाईत अडकली, नंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध सुरू केला. आता ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला आहे. नवीन जागा प्रस्तावित झालेली नाही. उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार सुपा औद्योगिक क्षेत्र नगरसाठी दूरचे पडते.
विस्तारीकरणासाठी शहरालगतची जागा हवी आहे. जवळच भाळवणी येथे खासगी क्षेत्रावर काही उद्योग उभे राहिले आहेत. मात्र तेथे सुविधांचा अभाव आहे. नगर तालुक्यात, दौंड रस्त्यावर सुमारे तीन हजार हेक्टर जागेसाठी पाहणी करण्यात आली, नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता कल्याण रस्त्यावरील ढवळपुरी परिसरात जागेचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जागेचा शोध संपणार कधी, भूसंपादन होणार कधी याबद्दल उद्योजकांपुढे प्रश्नचिन्ह आहे.
नगरच्या एमआयडीसीमध्ये सन २००६ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. त्यातून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यामुळे भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सध्या स्थगित ठेवली गेली असली तरी प्रत्यक्षात एमआयडीसीकडे सध्या जागा शिल्लक नाही. संपादनाचा प्रस्तावही नाही. रिक्त भूखंडांची संख्या केवळ चार आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १२ उद्योजकांनी जागेच्या मागणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापूर्वीचे अनेकांचे अर्ज एमआयडीसीने जागा शिल्लक नसल्याचे कारण देत निकाली काढले आहेत.
पाण्याची समस्या
नगरच्या एमआयडीसीला मुळा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मुळा धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. एमआयडीसीची पाणीयोजना सुमारे ४० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. ही जलवाहिनी वारंवार फुटते. जलवाहिनी सुमारे २५ किमीची आहे. मात्र एमआयडीसीने केवळ ११ किलोमीटरचे पाइप बदलण्याचे काम सुरू केले आहे. हे काम सुरू होऊनही तीन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. मात्र अद्यापि ते अपूर्णच आहे. जुलैपर्यंत हे काम चालेल, असे एमआयडीसीचे उपअभियंता गणेश वाघ यांनी सांगितले. असे असले तरी उर्वरित १३-१४ किमी.च्या जलवाहिनीचे पाइप बदलण्याची निविदा नुकतीच काढली गेली आहे. हे काम दोन-तीन वर्षे चालेल. एकाचवेळी संपूर्ण योजनेचे पाइप का बदलले गेले नाहीत, असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे. निम्मेच पाइप बदलल्यामुळे उर्वरित जलवाहिनीचे जुने पाइप पुन्हा फुटतील व आणखी पाणीप्रश्नाला तोंड द्यावे लागेल, याची चिंता उद्योजकांना भेडसावत आहे. त्यामुळे पाइप बदलले तरी आणखी बराच काळ पाणी समस्येला उद्योजकांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
एमआयडीसीची पाणीपट्टी भरायची आणि पाणीही विकत घ्यायचे असा प्रयोग सध्या सुरू आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये उत्पादनाची प्रक्रिया चोवीस तास सुरू असते. त्यांची पाण्याची गरज मोठी आहे. त्यामुळे या उद्योजकांचा पाण्यावर पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे. छोटय़ा उद्योगांना आठवडय़ातून एकदा तरी टँकर घ्यावा लागतो.
नगर एमआयडीसीमधील उद्योजकांना सध्या जागा व पाण्याचा प्रश्न तीव्रतेने जाणवत आहे. किमान २५ टक्के उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी जागा हवी आहे, मात्र ती उपलब्ध होत नाही. उद्योजक जागेची मागणी करतात, एमआयडीसी कार्यालय जागा शिल्लक नाही असे उत्तर देते. विस्तारीकरणासाठी लांब अंतरावरील जागा गैरसोयीची ठरते. उद्योजकांना आठवडय़ातून किमान एकदा तरी पाणी विकत घेण्याचा प्रसंग ओढवतो.
– राजेंद्र कटारिया,
अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ अहमदनगर मॅन्युफॅक्चर्स इंडस्ट्रीज.
जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक गेल्या दोन वर्षांपासून झालीच नाही. त्यामुळे उद्योजकांच्या प्रश्नाकडे गेली दोन वर्षे दुर्लक्ष झालेले आहे. राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी समिती महत्त्वाची ठरत होती. भूसंपादनातील अडचणी व जागा उपलब्ध होत नसल्याने छोटय़ा उद्योगांसाठी गाळे उभारण्याचा प्रस्ताव होता, त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. विजेची अनियमितता व रस्त्यावरील टपऱ्यांची अतिक्रमणे या समस्याही जाणवत आहेत.
– हरजितसिंग वधवा, उद्योजक, नगर.
नगरच्या एमआयडीसीमध्ये सध्या जागा उपलब्ध नाही. उद्योजकांचे जागेच्या मागणीचे अर्ज प्राप्त होत आहेत. यापूर्वी लगतच्या वडगाव गुप्ता व पिंपळगाव माळवी येथे जमीन संपादनाचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र शेतकऱ्यांनी संपादनास विरोध केला. शेतकऱ्यांचे समवेत बैठकाही घेतल्या. परंतु त्यांचा विरोध कायम आहे. नवीन जमीन संपादित करण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे.
– माणिक लोंढे, क्षेत्र व्यवस्थापक, एमआयडीसी, नगर.
