घाईतच शहरालगतच्या जमिनीची प्रक्रिया

दोन वर्षे रखडलेली खंडकरी शेतक-यांची जमीन वाटप प्रक्रिया सुरू करण्याचा खटाटोप महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी केला. पण त्याला खंडकरी नेत्यांनीही विरोध केला. शहरालगत असलेल्या जमीनवाटपातील या घाईबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
खंडकरी शेतक-यांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया दोन वर्षांपासून सुरू आहे. पण शहरालगतच्या जमिनीचा निर्णय न झाल्याने  दत्तनगर व श्रीरामपूरच्या शेतक-यांचे जमीन वाटप रखडले आहे. त्यामुळे खंडकरी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेले आहेत. याचिकेची सुनावणी उद्या (मंगळवार) होणार आहे. न्यायालयाच्या नोटिसा मिळाल्यानंतर महसूल खात्याच्या अधिका-यांना अचानक जाग आली.
शहरातील शेतक-यांना शहरालगत निम्मी जमीन व निम्मी जमीन तालुक्यातील अन्य गावांत घेण्याची बळजबरी महसूल खाते करीत आहे. दोन दिवसांपूर्वी शेतक-यांना जमीन वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. काल सरकारी विश्रामगृहावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, प्रांताधिकारी प्रकाश थवील व तहसीलदार किशोर कदम यांनी जमीन वाटप प्रक्रिया सुरू केली. २४ पैकी २० खंडक-यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी केली. खंडकरी नेते अण्णासाहेब थोरात यांच्या विरोधालाही त्यांनी जुमानले नाही. प्रक्रिया सुरू असताना रंगनाथ नामदेव लबडे यांच्या जमिनीची चिठ्ठी निघाली. पण ते न्यायालयात गेले असल्याने ही प्रक्रिया अधिका-यांना बंद करावी लागली. महसूल खात्याकडून जमीन वाटपात शहरातील शेतक-यांवर अन्याय सुरू आहे. तो त्वरित थांबवावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक अण्णासाहेब डावखर व काँग्रेस कार्यकर्ते सुनील मोरगे यांनी केली आहे.