सदनिका नोंदणीची प्रक्रिया जलद

पुणे : सदनिकेची खरेदी वा विक्री केल्यानंतर त्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती स्वयंचलित पद्धतीने पीडीएफच्या माध्यमातून महापालिकेकडे जाण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असून या व्यवहाराची नोंद होऊन खरेदीदाराचे नाव महापालिकेत करदाता म्हणून लागत आहे. ही सुविधा राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात नुकतीच सुरू करण्यात आली असून त्यामुळे ग्राहकांचा व्याप कमी होणार आहे.

मालमत्ता खरेदीबाबत नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचे ऑटो म्युटेशन होणे आवश्यक आहे. एखादी मालमत्ता खरेदी-विक्री झाल्यानंतर मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) आणि करदाता अभिलेख (टॅक्स पे रेकॉर्ड) यावर त्याची नोंद होते. या दोन्ही ठिकाणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आता स्वयंचलित माहिती पाठवायला सुरुवात करण्यात आली आहे. म्हणजे मिळकत पत्रिका अद्ययावत करण्यासाठी सव्‍‌र्हर ते सव्‍‌र्हर माहिती पुढे पाठवण्यात येत आहे.  त्यामुळे सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना महापालिकेत जाऊन स्वत:चे नाव मिळकतीवर लावण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करायची गरज नाही. याबरोबरच खरेदी-विक्री करणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे बोटांचे ठसे असलेली पीडीएफतयार केली जात असून, सव्‍‌र्हर ते सव्‍‌र्हर माहिती पाठवणे आणि पीडीएफ स्वरूपात माहिती देणे या प्रक्रिया समांतर पद्धतीने होत असल्याने वेळेची बचत होत आहे.

झाले काय?

प्रचलित पद्धतीनुसार सदनिका खरेदी केल्यानंतरोंबंधित महापालिका किंवा  स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे करदाता म्हणून  नाव लागण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या अर्ज करावा लागतो.  मात्र, जागतिक बँकेच्या निर्देशानुसार व्यवसायपूरकतेमध्ये (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) या सर्व सुविधांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. व्यवसायपूरकतेसाठी  दिल्ली आणि मुंबई अशा दोन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबई आणि उपनगरांच्या कार्यक्षेत्रात सदनिका खरेदी केल्यानंतर खरेदीदाराला महापालिकेत  करदाता म्हणून नाव लागण्यासाठी स्वतंत्र नोंद करण्याची आवश्यकता नाही.

व्यवसायपूरकतेच्या सर्वेक्षणासाठी जागतिक बँकेने देशातील दिल्ली आणि मुंबई ही दोन शहरे निवडली आहेत. या दोन शहरांत सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यानुसार मालमत्ता खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्वयंचलित पद्धतीने मुंबई महापालिकेकडे आमच्या विभागाकडून पाठवली जात आहे. ही सुविधा मुंबईत यशस्वी झाल्यास राज्यातील इतर शहरांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. या सुविधेसाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली असून राज्यातील कोणतीही महानगरपालिका तसेच नगरपालिका ही सुविधा राबवण्यास तयार असल्यास तेथे ही सुविधा सुरू करण्यात येईल.

– सुप्रिया करमरकर-दातार, उपमहानिरीक्षक (संगणक), नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग