आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : साखर कारखान्यांनी पुढील हंगामाची जुळवाजवळ सुरू केली असून दसऱ्यापासून राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर पुन्हा सुरू होतील. तत्पूर्वी ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. गतवर्षीपासून ही प्रक्रिया केवळ औपचारिकता ठरत असून राज्यभरातील ऊसतोड मजुरांच्या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या निष्कर्षांचे काय, सरकार त्या दिशेने काय प्रयत्न करीत आहे. याबाबत अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही घडताना दिसून येत नाही.
राज्यातल्या ऊसतोड कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करून २०१९ मध्ये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले. ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने सध्या राज्यात गावपातळीवर ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत, तेथील ग्रामसेवकांनी ही नोंदणी पूर्ण करायची आहे. जेव्हा साखर कारखाने सुरू होतील आणि हे ऊसतोड मजूर आपापल्या कामासाठी बाहेर पडतील तेव्हा त्यांच्या हाती ओळखपत्र असेल. ई ऊसतोड कल्याणह्ण हे अ‍ॅप डिजिटल नोंदणीसाठी तयार करण्यात आले आहे. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>>बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपी फरार? नातेवाईकांना विचारलं तर म्हणतात “आम्हाला…”
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम गेल्या वर्षी बराच लांबला. महाराष्ट्रात उसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने बहुतांश साखर कारखान्यांची गाळप करताना दमछाक झाली. साधारणपणे दसऱ्यापासून साखर कारखान्यांची गाळप सुरू होते. त्यापाठोपाठ लगेच ऊसतोडणीसाठी मजूर आपापल्या गावाबाहेर पडतात. ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतराला येत्या काही दिवसातच प्रारंभ होणार आहे. राज्यात एकूण ऊसतोड कामगारांची संख्या किती याचा गावनिहाय तपशील अजूनही शासनदरबारी नाही. या नोंदणीमुळे व सध्या वितरित करण्यात येत असलेल्या ओळखपत्रामुळे हा तपशील उपलब्ध होईल. कोणत्या गावातील मजूर कोणत्या साखर कारखान्यांसाठी ऊसतोडीला गेले याचीही नोंद यानिमित्ताने होणार आहे. बऱ्याचदा ऊसतोड मजूर कामधंद्यासाठी गावाबाहेर पडलेले असतात आणि गाव पातळीवरच्या अनेक योजना, स्वस्त धान्य आदींचा लाभ कागदोपत्री दुसरेच उचलतात. प्रत्यक्ष हे मजूर सहा ते आठ महिने गावी नसताना असे प्रकार घडतात तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टिकोनातून ऊसतोड मजुरांची नोंदणी सहाय्यभूत ठरणार आहे.
ऊसतोड कामगार हा कायद्याच्या चौकटीत आला तर त्याला कामगार न्यायालयाचे आश्वासक दार उपलब्ध असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये ऊसतोड मजुरांना कुठेही जागा नाही. अलीकडे जो कामगार कायदा अस्तित्वात आला त्यात ऊसतोडणी संदर्भातील कामगार, मुकादम, उसाची वाहतूक करणारे वाहनांचे चालक अशा सर्वाना असंघटित कामगार म्हणून जर कायद्याच्या चौकटीत बसवले गेले तर अनेक बाबी सुकर होणार आहेत. सध्या ऊसतोड मजुरांना किमान वेतन, कामाचे निश्चित तास अशी सुरक्षा नाही.
संवेदनशील प्रश्न
ऊसतोड कामगारांच्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणामध्ये नाव, मोबाईल क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्ती असा तपशील तर विचारला गेला आहेच शिवाय जातही विचारली गेली आहे. संबंधितांकडे शेती आहे काय, गेल्या वर्षी ऊसतोडीसाठी गेलेल्या साखर कारखान्याचे नाव, गेल्या तीन वर्षांपासून कोणत्या साखर कारखान्यासाठी ऊसतोड करत आहात त्याचा तपशील, स्वत:च्या मालकीचे घर आहे काय, अन्य कुठल्या योजनांचा लाभ घेतला आहे काय, कोणत्या विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे काय, अशी सर्व माहिती या सर्वेक्षणाच्या द्वारे संकलित केली जात असून शासनाने या संदर्भातला वस्तुनिष्ठ अहवाल जर प्रसिद्ध केला तर महाराष्ट्रातील ऊसतोड मजुरांची नेमकी स्थिती समोर येणार आहे. गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झाली आहे काय असे प्रश्नही या सर्वेक्षणात विचारण्यात आले आहेत. ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांमध्ये निम्मे प्रमाण महिलांचे आहे. एक जोडप्याचा मिळूनच कोयता होतो. ऊसतोडणीच्या काळात पाळीच्या दिवसातही महिला कष्टप्रद काम करतात. पाळीची कटकट नको म्हणून गर्भाशय काढून टाकण्याचा मार्ग अनेक महिलांनी स्वीकारला. विशेषत: बीड जिल्ह्यात हा प्रकार उघडा झाल्यानंतर विविध सामाजिक संघटनांनी त्यावर आवाज उठवला. महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण करताना गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झाली आहे काय असा प्रश्नही सर्वेक्षणात विचारण्यात आला आहे. गतवर्षीच हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तो गेल्या वर्षीही सर्वेक्षणात विचारला गेला होता. किती महिलांनी आपले गर्भाशय काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया केली हेसुद्धा या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होणार आहे.
सुनील परसोडे यांना पहिले ओळखपत्र
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित ग्रामसेवकांनी शिबिरांचे आयोजन करून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घेऊन त्यांना ओळखपत्र वितरणाची मोहीम सुरू झाली. या मोहिमेअंतर्गत शिबिराच्या पहिल्याच दिवशी परभणी तालुक्यातील सायाळा खटिंग येथील रहिवासी असलेले ऊसतोड कामगार सुनील परसोडे यांना ऊसतोड कामगार योजनेचे पहिले ओळखपत्र परभणी जिल्ह्यात वितरित करण्यात आले. या शिबिराचा लाभ घेऊन पात्र ऊसतोड कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह (धारकार्ड, रेशनकार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो इ.सह) आपल्या गावातील ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून आपले ऊसतोड कामगार असल्याचे ओळखपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण परभणी गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.
परभणी : साखर कारखान्यांनी पुढील हंगामाची जुळवाजवळ सुरू केली असून दसऱ्यापासून राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर पुन्हा सुरू होतील. तत्पूर्वी ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. गतवर्षीपासून ही प्रक्रिया केवळ औपचारिकता ठरत असून राज्यभरातील ऊसतोड मजुरांच्या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या निष्कर्षांचे काय, सरकार त्या दिशेने काय प्रयत्न करीत आहे. याबाबत अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही घडताना दिसून येत नाही.
राज्यातल्या ऊसतोड कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करून २०१९ मध्ये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले. ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अनुषंगाने सध्या राज्यात गावपातळीवर ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्याला आहेत, तेथील ग्रामसेवकांनी ही नोंदणी पूर्ण करायची आहे. जेव्हा साखर कारखाने सुरू होतील आणि हे ऊसतोड मजूर आपापल्या कामासाठी बाहेर पडतील तेव्हा त्यांच्या हाती ओळखपत्र असेल. ई ऊसतोड कल्याणह्ण हे अ‍ॅप डिजिटल नोंदणीसाठी तयार करण्यात आले आहे. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>>बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपी फरार? नातेवाईकांना विचारलं तर म्हणतात “आम्हाला…”
राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम गेल्या वर्षी बराच लांबला. महाराष्ट्रात उसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने बहुतांश साखर कारखान्यांची गाळप करताना दमछाक झाली. साधारणपणे दसऱ्यापासून साखर कारखान्यांची गाळप सुरू होते. त्यापाठोपाठ लगेच ऊसतोडणीसाठी मजूर आपापल्या गावाबाहेर पडतात. ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतराला येत्या काही दिवसातच प्रारंभ होणार आहे. राज्यात एकूण ऊसतोड कामगारांची संख्या किती याचा गावनिहाय तपशील अजूनही शासनदरबारी नाही. या नोंदणीमुळे व सध्या वितरित करण्यात येत असलेल्या ओळखपत्रामुळे हा तपशील उपलब्ध होईल. कोणत्या गावातील मजूर कोणत्या साखर कारखान्यांसाठी ऊसतोडीला गेले याचीही नोंद यानिमित्ताने होणार आहे. बऱ्याचदा ऊसतोड मजूर कामधंद्यासाठी गावाबाहेर पडलेले असतात आणि गाव पातळीवरच्या अनेक योजना, स्वस्त धान्य आदींचा लाभ कागदोपत्री दुसरेच उचलतात. प्रत्यक्ष हे मजूर सहा ते आठ महिने गावी नसताना असे प्रकार घडतात तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टिकोनातून ऊसतोड मजुरांची नोंदणी सहाय्यभूत ठरणार आहे.
ऊसतोड कामगार हा कायद्याच्या चौकटीत आला तर त्याला कामगार न्यायालयाचे आश्वासक दार उपलब्ध असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये ऊसतोड मजुरांना कुठेही जागा नाही. अलीकडे जो कामगार कायदा अस्तित्वात आला त्यात ऊसतोडणी संदर्भातील कामगार, मुकादम, उसाची वाहतूक करणारे वाहनांचे चालक अशा सर्वाना असंघटित कामगार म्हणून जर कायद्याच्या चौकटीत बसवले गेले तर अनेक बाबी सुकर होणार आहेत. सध्या ऊसतोड मजुरांना किमान वेतन, कामाचे निश्चित तास अशी सुरक्षा नाही.
संवेदनशील प्रश्न
ऊसतोड कामगारांच्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणामध्ये नाव, मोबाईल क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्ती असा तपशील तर विचारला गेला आहेच शिवाय जातही विचारली गेली आहे. संबंधितांकडे शेती आहे काय, गेल्या वर्षी ऊसतोडीसाठी गेलेल्या साखर कारखान्याचे नाव, गेल्या तीन वर्षांपासून कोणत्या साखर कारखान्यासाठी ऊसतोड करत आहात त्याचा तपशील, स्वत:च्या मालकीचे घर आहे काय, अन्य कुठल्या योजनांचा लाभ घेतला आहे काय, कोणत्या विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे काय, अशी सर्व माहिती या सर्वेक्षणाच्या द्वारे संकलित केली जात असून शासनाने या संदर्भातला वस्तुनिष्ठ अहवाल जर प्रसिद्ध केला तर महाराष्ट्रातील ऊसतोड मजुरांची नेमकी स्थिती समोर येणार आहे. गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झाली आहे काय असे प्रश्नही या सर्वेक्षणात विचारण्यात आले आहेत. ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांमध्ये निम्मे प्रमाण महिलांचे आहे. एक जोडप्याचा मिळूनच कोयता होतो. ऊसतोडणीच्या काळात पाळीच्या दिवसातही महिला कष्टप्रद काम करतात. पाळीची कटकट नको म्हणून गर्भाशय काढून टाकण्याचा मार्ग अनेक महिलांनी स्वीकारला. विशेषत: बीड जिल्ह्यात हा प्रकार उघडा झाल्यानंतर विविध सामाजिक संघटनांनी त्यावर आवाज उठवला. महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण करताना गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झाली आहे काय असा प्रश्नही सर्वेक्षणात विचारण्यात आला आहे. गतवर्षीच हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तो गेल्या वर्षीही सर्वेक्षणात विचारला गेला होता. किती महिलांनी आपले गर्भाशय काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया केली हेसुद्धा या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होणार आहे.
सुनील परसोडे यांना पहिले ओळखपत्र
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित ग्रामसेवकांनी शिबिरांचे आयोजन करून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून घेऊन त्यांना ओळखपत्र वितरणाची मोहीम सुरू झाली. या मोहिमेअंतर्गत शिबिराच्या पहिल्याच दिवशी परभणी तालुक्यातील सायाळा खटिंग येथील रहिवासी असलेले ऊसतोड कामगार सुनील परसोडे यांना ऊसतोड कामगार योजनेचे पहिले ओळखपत्र परभणी जिल्ह्यात वितरित करण्यात आले. या शिबिराचा लाभ घेऊन पात्र ऊसतोड कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह (धारकार्ड, रेशनकार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो इ.सह) आपल्या गावातील ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून आपले ऊसतोड कामगार असल्याचे ओळखपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण परभणी गीता गुठ्ठे यांनी केले आहे.
