चार हजार कुटुंबांची उपजीविका अस्तंगत होण्याची भीती

पालघर जिल्ह्यात पूर्वी सुमारे साडेतीनशे ताडी परवानाधारक आहेत. विविध कारणांनी हतबल झालेल्या या ताडी व्यावसायिकांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली असून सध्या केवळ २०० व्यवसायिक हा व्यवसाय करीत आहेत. ताडी विक्री दुकानांच्या वाढलेल्या अवाजवी किमतीमुळे हा व्यवसाय आणखीन कमी होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

शासनाने १९९५ मध्ये ताडी विक्री दुकानांवर लावलेल्या बोलीनुसार आधारित किंमत ठरवून ती ऑफलाइन पद्धतीने ताडी परवानाधारकांना ती देण्यात यावीत, अशी मागणी पालघर जिल्हा ताडी अनुज्ञप्तीधारक संघटनेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

पालघर जिल्हा हा ताडी-माडीसाठी सुपरिचित असून गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून येथे हा व्यवसाय सुरू आहे. करोनाकाळात परवाना दुकाने पूर्णपणे बंद राहिल्यामुळे ताडी व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने ताडी व्यावसायिकांना मदत जाहीर करण्याची मागणीही केली जात आहे.

ऑगस्टमध्ये गृह खात्याकडून दिलेल्या आदेशानुसार यंदाच्या वर्षांकरता ताडी विक्रीचे परवाने एक वर्षांच्या नूतनीकरणसाठी देण्याचा आदेश शासनाने दिल्याने त्याचे स्वागत संघटनेने केले आहे. मात्र या शुल्कावर सहा टक्के शुल्क वाढ घेण्यापेक्षा ताडी वर्ष २०१८— २०१९ च्या बोली रकमेवर सहा टक्के वाढ करून ह्य विद्यमान ताडी वर्ष २०२०— २०२१ करिता अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात यावे,अशी मागणीही यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संघटनेमार्फत केली असल्याचे अध्यक्ष मनोज घरत यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी दुसऱ्या सत्रात आकारलेल्या सहा महिन्यांच्या रकमेचे समायोजन यंदा करण्यात यावे, यंदा सुरू असलेल्या वर्षांचे नूतनीकरण कोणत्या पद्धतीने करावे याची सविस्तर माहिती व्यावसायिकांना मिळावी, ताडी विक्री दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी व शासनाने शेतकरी, मच्छीमार व इतर दुर्बल घटकांना दिलेल्या अनुदानाप्रमाणे ताडी व्यवसाय स्थिरस्थावर होण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी संघटनेमार्फत करण्यात आले आहे.

ताडी व्यावसायिकांनी आपली कैफियत व मागण्यांसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख तथा आमदार रवींद्र फाटक यांच्यासह विविध स्तरांवर भेटी घेऊन या समस्यांकडे लक्ष घालण्याची मागणी केली होती.