* खासदार अहिर यांचा संसदीय समितीत प्रश्न
प्रत्येक राज्यातील उत्पादन खर्च वेगवेगळा असताना केंद्राकडून पिकांसाठी जाहीर करण्यात येणारी आधारभूत किंमत समान का, असा प्रश्न कृषी खात्याच्या संसदीय समितीसमोर उपस्थित झाला आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने या प्रश्नावर आता चर्चा होणे गरजेचे आहे, असे मत समितीचे सदस्य व भाजपचे खासदार हंसराज अहिर यांनी व्यक्त केले आहे.
कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही कल्पना व्यवहार्य नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले असले तरी यावर समितीने चर्चा तरी करावी, ही मागणी समिती सदस्यांनी मान्य केल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
देशभरात पडणाऱ्या पावसाचा कालावधी निश्चित असला, तरी त्याचे प्रमाण मात्र ठिकठिकाणी वेगळे आहे. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक स्थिती, त्या राज्यातील सिंचनाची क्षमता यातही बराच फरक आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यात पिकांचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा आहे. देशातील राज्यनिहाय सिंचन क्षमता लक्षात घेतली तर ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षमता असलेली केवळ ७ राज्ये आहेत, तर ६० टक्के सिंचन क्षमता असलेली १७ राज्ये आहेत.  उरलेल्या १२ राज्यांची क्षमता ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सिंचन क्षमतेच्या या तफावतीचा परिणाम पीक उत्पादनावर दिसून येतो, असे अनेकदा आढळून आले आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यातील उत्पादन खर्चसुद्धा वेगवेगळा निघतो. ही पाश्र्वभूमी ठाऊक असूनसुद्धा केंद्र सरकार पिकांच्या आधारभूत किमती ठरवताना संपूर्ण देशासाठी एकच निकष लावते. हा प्रकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याने आता या किमती ठरवण्यासंदर्भातील धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा कृषी खात्याच्या संसदीय समितीत खासदार अहिर यांनी काही दिवसांपूर्वी उपस्थित केला.
समितीतील बहुतांश सदस्य त्यावर चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याची माहिती अहिर यांनी बुधवारी दिली. सिंचन क्षमतेचा मुद्दा लक्षात घेतला, तर तांदळाचे पीक घेणाऱ्या महाराष्ट्र व पंजाब या दोन राज्यांत कमालीची तफावत आहे.
पंजाबची सिंचन क्षमता ९६ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात केवळ १९ टक्के सिंचन होऊ शकते. तांदळाचे सर्वाधिक पीक घेणाऱ्या विदर्भात हीच क्षमता केवळ ९ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राची आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना न्याय देऊच शकत नाही, असे मत अहिर यांनी व्यक्त केले.