राज्य शेतमाल भाव समितीमार्फत सध्या कृषी मालाचा उत्पादन खर्च काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील वर्षीपासून उत्पादन खर्च आणि ३० टक्के नफा धरून भाव जाहीर करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे, अशी माहिती या समितीचे सदस्य तथा भाजपचे नेते पाशा पटेल यांनी येथे दिली. या प्रक्रियेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सांख्यिकी विभागाचे सल्लागार आर. विश्वनाथन अडथळे आणत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उत्पादन खर्चावर आधारित भाव पाहिजे, याकरिता नाशिक हा देशाचे नेतृत्व करणारा जिल्हा आहे. याआधी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव काढण्याची चर्चा होताना भाव काढण्याच्या पद्धतीचा विचारच झाला नाही. शेती मालाचे भाव सरासरी, भारांकित, प्रायोगिक, संचित व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार या पाच पद्धतीने काढता येतात. सरासरी पद्धतीने भाव काढण्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. राज्यात सोयाबीनचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. त्याचे भाव निश्चित करताना शासनाने एक हेक्टर जमीन भिजविण्याचा खर्च ४ रुपये ७७ पैसे पकडला आहे. वीज दर लक्षात घेतल्यास सरासरी भाव काढताना असा बालिशपणा करण्यात आला. यामुळे ही पद्धत बदलविण्याची मागणी आम्ही लावून धरली होती. त्या अनुषंगाने सध्या सकारात्मक पावले टाकली जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
राज्य शेतमाल भाव समितीची स्थापना १९८० मध्ये झाली होती. प्रारंभीचे तीन ते चार वर्षे समितीची एकही बैठक झाली नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे, कृषी मालाचे भाव ठरविणाऱ्या या समितीत शेतकऱ्यांचा वा लोकप्रतिनिधींचा एकही प्रतिनिधी समाविष्ट नव्हता. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या या समितीत भरणा असल्याने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याची दखल घेऊन शासनाने या समितीची पुनर्रचना करून १० आमदार व आठ शेतकऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश केला असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. कृषी मालाचा उत्पादन खर्च काढताना जमिनीची वास्तव किंमत लक्षात घेऊन भाडे निश्चित करणे आवश्यक आहे. जमिनींचे व्यवहार प्रत्यक्ष ज्या दराने होतात, ती किंमत प्रमाण मानली गेली पाहिजे, ही बाबही शासनाने मान्य केल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
