यापुढे मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे संकेत
प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्ती वय ६० वरून ६२ वष्रे व प्राचार्याचे ६२ वरून ६५ वष्रे करण्याच्या २५ फेब्रुवारी २०११ च्या शासन निर्णयाने निर्माण झालेल्या सुधारित निवृत्तीवेतन निश्चितीतील अडचणी आता दूर करणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचे शासन अनुपूरक पत्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अलीकडेच २३ जूनला जारी केले आहे. या पत्रात निवृत्तीवेतन प्राधिकृत करण्याची कार्यपध्दती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
या संदर्भात महत्वाची बाब अशी की, २५ फेब्रुवारी २०११ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासनाने ५ मार्च २०११ ला एक जी.आर. जारी केला. अनुभवी व पात्र प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने राज्यातील १७ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत, ही बाब या निर्णयात अधोरेखित करून त्यावर उपाय म्हणून शासकीय आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्ती वय ६० वरून ६२ आणि प्राचार्याचे ६२ वरून ६५ वष्रे करण्यात आले. मात्र, ६० चे ६२ आणि ६२ चे ६५, अशी मुदतवाढ आपोआप मिळणार नाही, तर प्राध्यापकांना ६० नंतर व प्राचार्याना ६२ नंतर शासनाने गठीत केलेल्या विहीत समितीकडून कामकाजाचा आढावा घेतल्यावर शासन मान्यतेनंतरच मुदतवाढ मिळेल, अशी अट ५ मार्च २०११ च्या जी.आर.मध्ये आहे. या तरतुदीअंतर्गत वयाच्या ६२ आणि ६५ नंतर निवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापक, प्राचार्याच्या सेवानिवृत्ती वेतन निश्चितीत अनेक अडचणी होत्या. सेवानिवृत्तीचा दिनांक व सेवानिवृत्तीनंतरच्या पुनíनयुक्तीचा दिनांक, यात काम केलेले नाही, अशा प्राध्यापक, प्राचार्याच्या वेतनवाढी गृहीत धराव्या किंवा नाही, या कालावधीतील वेतन अनुज्ञेय आहे किंवा नाही, असे प्रश्न महालेखापालांनी उपस्थित केले होते. त्या सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण २३ जून २०१६ च्या शासनाच्या अनुपूरक पत्रात केलेले आहे. सेवानिवृत्ती व पुनíनयुक्ती दरम्यानच्या कालावधीत प्रत्यक्ष काम केले आहे, त्यांना तपासणीनंतर वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी, ज्यांनी प्रत्यक्ष काम केले नाही त्यांचा कालावधी सेवाखंड मानला जाणार नाही, अशा कर्मचाऱ्यांची त्या कालावधीकरिता काल्पनिक वेतन निश्चिती करावी. मात्र, त्या अनुषंगाने त्यांना थकबाकी मात्र मिळणार नाही. नियत वयोमानानुसार (प्राध्यापक ६०, प्राचार्य ६२) निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा पुनíनयुक्त होऊन सेवानिवृत्त झाल्याचा दिनांक हा त्यांचा अंशराशी करणाचा दिनांक समजला जाईल, ही बाबही स्पष्ट करण्यात आली आहे.
पूर्वीची स्थिती येणार
शासकीय महाविद्यालयात निवृत्तीचे वय ५८, तर खासगी महाविद्यालयात ते ६० होते. फेब्रुवारी २०११ मध्ये समानता आणून सर्व प्राध्यापकांसाठी ६२ व प्राचार्यासाठी ६५ करण्यात आले. मात्र, ही अनुक्रमे दोन आणि तीन वषार्ंची मुदतवाढ शासनाच्या कामकाज आढावा समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार शासनाच्या मान्यतेनंतरच देण्यात येते. आज ही तरतूद कायम असली तरी ती रद्द करण्याचा व पूर्वीप्रमाणे ६० आणि ६२ ची तरतूद लागू करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी बोलून दाखवल्यामुळेच १ एप्रिल २०१६ नंतर मुदतवाढीचे प्राप्त झालेले अनेक प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत.
