उच्चशिक्षण विभागाचे खळबळजनक पत्र मागे घेण्याची मागणी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एम.फुक्टो.च्या आवाहनास प्रतिसाद देत ४ फेब्रुवारी २०१३ ते १० मे २०१३ या कालावधीतील संपकरी प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची प्रकरणे संपाची नोंद सेवापुस्तिकेत न करताच निकाली काढण्यात आल्याच्या प्रकरणांची चौकशी उच्चशिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.
उच्चशिक्षण संचालकांच्या अलीकडच्या ७ डिसेंबरच्या पत्राच्या आधारे राज्यातील बहुतेक सर्व विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अशासकीय अनुदानित सर्व महाविद्यालयांना पत्र लिहून किती प्राध्यापक संपावर होते, फेब्रुवारी २०१३ नंतर आजपर्यंत किती सेवानिवृत्त झाले, मार्च २०१७ पर्यंत किती सेवानिवृत्त होतील, किती जणांच्या मूळ सेवापुस्तिकेत संपकाळातील नोंदीची दखल घेतलेली आहे, किती सेवानिवृत्तांना सेवानिवृत्ती वेतन संपकाळ गृहीत न धरता निश्चित करून देण्यात येत आहे, इत्यादी माहिती सर्व विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक संबंधित सर्व अनुदानित खासगी महाविद्यालयांकडून गोळा करीत आहे. अधिक माहितीनुसार, कुण्या एका अमरावतीच्या प्राध्यापकाने महालेखाकारांना पत्र लिहून संपकाळातील नोंदी प्राध्यपकांच्या सेवापुस्तिकेत न करता सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे निकाली काढली जात असल्याची तक्रार केली होती. त्या आधारे महालेखाकारांनी २२ नोव्हेंबर २०१६ ला शासनाला कळवले होते आणि शिक्षणसंचालकांनी मग ते ७ डिसेंबरचे पत्र जारी केले. शासनाने उच्चशिक्षण सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा विषय ‘ वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची बेकायदेशीर सेवानिवृत्ती प्रकरणे मंजुरी थांबवण्याबाबत’ असा असल्याने फेब्रुवारी २०१३ नंतर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण झाली आहे.
नागपूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांनी या संदर्भात गुरुवारी सांगितले की, प्राध्यापकांच्या संपकाळातील ७२ दिवसांचे रोखलेले वेतन देण्याची एम.फुक्टो.ची मागणी असून प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल आहे.य या संदर्भात माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले असून ती तातडीने गोळा करणे सुरू आहे.
या संबंधीची अधिक माहिती अशी की, आपल्या विविध मागण्यांसाठी एम.फुक्टो.ने विद्यापीठ परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याबाबत ४ फेब्रुवारी २०१४ पासून असहकार आंदोलन केले होते. १० मे २०१३ ला मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयाने प्राध्यापकांनी ते मागे घेतले. उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संघटनांची चर्चाही झाली आहे. आता एम.फुक्टो.ने प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
प्राध्यापकांचा हकनाक छळ
उच्चशिक्षण संचालनालयाचे हे पत्र म्हणजे, प्राध्यापकांचा आणि सेवानिवृत्तांचा हकनाक छळ असल्याचा आरोप नुटा अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला आहे. शिक्षणमंचचे अध्यक्ष डॉ. दीपक धोटे यांनी व डॉ. रघुवंशी यांनी शासनाने हे पत्र त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. धोटे यांनी म्हटले आहे की, पत्रातील विषयात म्हटले आहे, ‘बेकायदेशीर सेवानिवृत्ती’ या शब्दाचा अर्थ तरी पत्र काढणाऱ्यांना समजतो काय? सेवानिवृत्ती कशी काय बेकायदेशीर असते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
वेतन रोखता येत नाही
प्राध्यापक संपावर नव्हते. ९५ दिवस त्यांनी विद्यापीठ परीक्षा असहकार आंदोलन सुरू ठेवले होते. या काळात ते महाविद्यालयात हजर होते. उपस्थिती पुिस्तकेत त्यांनी स्वाक्षऱ्याही केलेल्या आहेत. प्राध्यापकांचा पगार देण्याबाबत उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासने दिली आहे. ज्या सेवानिवृत्तांना सेवानिवृत्ती वेतन देणे लागू करण्यात आले त्यांचे वेतन रोखता येत नाही, अशी माहिती एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष प्रा. विवेक देशमुख यांनी मंगळवारी प्रतिक्रिया देतांना दिली. असहकार आंदोलन केले म्हणून द्यायवयाची शिक्षा कोणती, हे विद्यापीठ कायद्याच्या ३२/५ कलमात असून त्यात कुठेही वेतन रोखण्याची तरतूद नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयीन लढय़ास भाग पाडू नका –वाहुळ
सेवानिवृत्तांना त्रास देण्याच्या हेतूने हे पत्र असेल तर त्याचा सामना करण्यास आम्ही तयार आहोत. शासनाने उगाच त्रास देऊन न्यायालयीन लढय़ास भाग पाडू नये, अशी प्रतिक्रिया सेवानिवृत्तांच्या संघटनेचे अध्यक्ष औरंगाबादचे डॉ. एम.ए. वाहूळ यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्रामुळे राज्यातील प्राध्यापकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. ७२ दिवसांचा रोखलेला पगार तर द्यायचाच नाही उलट, त्रास देण्याचे वेगवेगळे फंडे शासन वापरत असल्याचा आरोप एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष प्रा. विवेक देशमुख यांनी केला आहे.
एम.फुक्टो.च्या आवाहनास प्रतिसाद देत ४ फेब्रुवारी २०१३ ते १० मे २०१३ या कालावधीतील संपकरी प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची प्रकरणे संपाची नोंद सेवापुस्तिकेत न करताच निकाली काढण्यात आल्याच्या प्रकरणांची चौकशी उच्चशिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.
उच्चशिक्षण संचालकांच्या अलीकडच्या ७ डिसेंबरच्या पत्राच्या आधारे राज्यातील बहुतेक सर्व विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी त्यांच्या अखत्यारीतील अशासकीय अनुदानित सर्व महाविद्यालयांना पत्र लिहून किती प्राध्यापक संपावर होते, फेब्रुवारी २०१३ नंतर आजपर्यंत किती सेवानिवृत्त झाले, मार्च २०१७ पर्यंत किती सेवानिवृत्त होतील, किती जणांच्या मूळ सेवापुस्तिकेत संपकाळातील नोंदीची दखल घेतलेली आहे, किती सेवानिवृत्तांना सेवानिवृत्ती वेतन संपकाळ गृहीत न धरता निश्चित करून देण्यात येत आहे, इत्यादी माहिती सर्व विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक संबंधित सर्व अनुदानित खासगी महाविद्यालयांकडून गोळा करीत आहे. अधिक माहितीनुसार, कुण्या एका अमरावतीच्या प्राध्यापकाने महालेखाकारांना पत्र लिहून संपकाळातील नोंदी प्राध्यपकांच्या सेवापुस्तिकेत न करता सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे निकाली काढली जात असल्याची तक्रार केली होती. त्या आधारे महालेखाकारांनी २२ नोव्हेंबर २०१६ ला शासनाला कळवले होते आणि शिक्षणसंचालकांनी मग ते ७ डिसेंबरचे पत्र जारी केले. शासनाने उच्चशिक्षण सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा विषय ‘ वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची बेकायदेशीर सेवानिवृत्ती प्रकरणे मंजुरी थांबवण्याबाबत’ असा असल्याने फेब्रुवारी २०१३ नंतर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण झाली आहे.
नागपूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांनी या संदर्भात गुरुवारी सांगितले की, प्राध्यापकांच्या संपकाळातील ७२ दिवसांचे रोखलेले वेतन देण्याची एम.फुक्टो.ची मागणी असून प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल आहे.य या संदर्भात माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले असून ती तातडीने गोळा करणे सुरू आहे.
या संबंधीची अधिक माहिती अशी की, आपल्या विविध मागण्यांसाठी एम.फुक्टो.ने विद्यापीठ परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याबाबत ४ फेब्रुवारी २०१४ पासून असहकार आंदोलन केले होते. १० मे २०१३ ला मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयाने प्राध्यापकांनी ते मागे घेतले. उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संघटनांची चर्चाही झाली आहे. आता एम.फुक्टो.ने प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
प्राध्यापकांचा हकनाक छळ
उच्चशिक्षण संचालनालयाचे हे पत्र म्हणजे, प्राध्यापकांचा आणि सेवानिवृत्तांचा हकनाक छळ असल्याचा आरोप नुटा अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला आहे. शिक्षणमंचचे अध्यक्ष डॉ. दीपक धोटे यांनी व डॉ. रघुवंशी यांनी शासनाने हे पत्र त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. धोटे यांनी म्हटले आहे की, पत्रातील विषयात म्हटले आहे, ‘बेकायदेशीर सेवानिवृत्ती’ या शब्दाचा अर्थ तरी पत्र काढणाऱ्यांना समजतो काय? सेवानिवृत्ती कशी काय बेकायदेशीर असते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
वेतन रोखता येत नाही
प्राध्यापक संपावर नव्हते. ९५ दिवस त्यांनी विद्यापीठ परीक्षा असहकार आंदोलन सुरू ठेवले होते. या काळात ते महाविद्यालयात हजर होते. उपस्थिती पुिस्तकेत त्यांनी स्वाक्षऱ्याही केलेल्या आहेत. प्राध्यापकांचा पगार देण्याबाबत उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासने दिली आहे. ज्या सेवानिवृत्तांना सेवानिवृत्ती वेतन देणे लागू करण्यात आले त्यांचे वेतन रोखता येत नाही, अशी माहिती एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष प्रा. विवेक देशमुख यांनी मंगळवारी प्रतिक्रिया देतांना दिली. असहकार आंदोलन केले म्हणून द्यायवयाची शिक्षा कोणती, हे विद्यापीठ कायद्याच्या ३२/५ कलमात असून त्यात कुठेही वेतन रोखण्याची तरतूद नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयीन लढय़ास भाग पाडू नका –वाहुळ
सेवानिवृत्तांना त्रास देण्याच्या हेतूने हे पत्र असेल तर त्याचा सामना करण्यास आम्ही तयार आहोत. शासनाने उगाच त्रास देऊन न्यायालयीन लढय़ास भाग पाडू नये, अशी प्रतिक्रिया सेवानिवृत्तांच्या संघटनेचे अध्यक्ष औरंगाबादचे डॉ. एम.ए. वाहूळ यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्रामुळे राज्यातील प्राध्यापकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. ७२ दिवसांचा रोखलेला पगार तर द्यायचाच नाही उलट, त्रास देण्याचे वेगवेगळे फंडे शासन वापरत असल्याचा आरोप एम.फुक्टो.चे उपाध्यक्ष प्रा. विवेक देशमुख यांनी केला आहे.
